तेलंगाना में BJP की सत्ता आई तो आदिवासियों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण: किशन रेड्डी
तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेल है। राज्य के आदिवासी वोटों को साधने के लिए तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने आरक्षण का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनती है आदिवासी समुदाय के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। रेड्डी ने दावा कि भाजपा ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कई बड़े प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मुलुगु जिले में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा इस बात का ताजा उदारहण है कि आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए बीजेपी कितना गंभीर है।
विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मतदाओं को अपने पक्ष में करने लिएराजनीतिक दल ए़ड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत पर भरोसा जताया। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा।
रेड्डी ने मुलुगु के सम्मक्का सरलम्मा मंदिर में विशेष पूजा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "मैं यहां आदिवासियों की माताओं के दर्शन के लिए आया हूं। पीएम मोदी ने मुलुगु जिले में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के लिए और अधिक विकासात्मक कार्य किए जाएंगे। आदिवासी समुदायों को रोजगार प्रदान करने के लिए, भारत सरकार विभिन्न स्थानों पर बड़े विकास कार्यक्रम लेकर आई है। मुलुगु में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ, शिक्षा बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और अन्य उद्योग भी बढ़ेंगे आगामी आदिवासी विश्वविद्यालय पर्यटन उद्योग, रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ आदिवासी वन क्षेत्र का विकास भी किया जाएगा।"
मुलुगु जिले में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री व तेलंगाना बीजेपी प्रमुख जी किशन रेड्डी ने जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 900 करोड़ रूपए की पहली किस्त जारी करने पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। बता दें कि जनजातीय यूनिवर्सिटी का नाम देवी सम्मक्का और सरलम्मा के नाम पर रखा गया है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में एक आदिवासी स्मारक संग्रहालय के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराएगी और आदिवासी अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए 6.5 करोड़ रुपए देगी।
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