कर्नाटक में CBI बैन, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस को पेशेवर चोर
Karnataka News: कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को राज्य के भीतर जांच करने के लिए दी गई सामान्य सहमति को रद्द किया है। भाजपा ने इस फैसले की खुलकर आलोचना की है। भाजपा ने इस मामले में खास तौर पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन से जुड़े विवादों पर घेरा है। शक्रवार को भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सरकार का यह कदम एक "पेशेवर चोर और भ्रष्ट पार्टी" की हरकतों जैसा है, जिसका मकसद कथित MUDA घोटाले की गहन जांच में बाधा डालना है, जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल हैं।
ज्ञात हो कि मुडा स्कैम की गूंज के बीच कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया है। सिद्धारमैया सरकार के इस निर्णय के बाद सवाल उठ रहा है कि अब मुडा स्कैम में क्या होगा? अभी में मुडा की जांच कर्नाटक की लोकायुक्त कर रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस कर्नाटक में सीबीआई की जांच शक्तियों को वापस खींचकर कानून के तहत जांच से बचने की कोशिश कर रही है।
उसने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने सीबीआई की सामान्य सहमति वापस लेने के अपने फैसले के लिए संघीय एजेंसी के भीतर कथित पक्षपात को जिम्मेदार ठहराया है। इधर कर्नाटक सरकार के कानून एवं संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने का कहना है कि सीबीआई और केंद्र सरकार द्वारा अपनी शक्तियों के कथित दुरुपयोग कर रही है।
MUDA भूमि विवाद के बीच, भाजपा के नेतृत्व में विपक्षी आवाज़ों ने मामले की गहन सीबीआई जांच की मांग को तेज़ कर दिया है। पूनावाला सहित आलोचकों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर 5,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है, जिससे उनके कार्यालय से अपेक्षित नैतिक मानकों से समझौता हुआ है।
पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से खुद को बचाने के लिए सीबीआई की सामान्य सहमति वापस ले ली है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का रवैया पेशेवर चोरों की तरह है , पहले चोरी करना और फिर कानून से बचने के लिए कदम उठाना। पूनावाला ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, और कर्नाटक में इसका ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है।
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