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अरविंद केजरीवाल के दिल्ली पुलिस से DTC बसें वापस लेने के आदेश पर भड़की भाजपा, कहा...
भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके हालिया आदेश को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई है।
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके हालिया आदेश को लेकर, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को प्रदान की गई 576 दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) बसों को वापस लेने का आदेश दिया था, जमकर खरी खोटी सुनाई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को अराजकतावादी करार दिया है।
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उन्होंने इसे दिल्ली सरकार की तानाशाही करार देते हुए कहा...वह (केजरीवाल) अराजकतावादी थे और आज भी उन्होंने एक अराजक की तरह ही व्यवहार किया है। पात्रा ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों में पुलिस की तैनाती और सुरक्षा बलों की आवाजाही के लिए डीटीसी बसों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी अराजकतावादी है।
यह भी पढ़ें: शामली में होने वाली किसान महापंचायत को प्रशासन ने नहीं दी मंजूरी, आयोजकों ने कहा- बैठक तो होगी
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर तैनात डीटीसी बसों को वापस लेने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार के इस आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने 360 डीटीसी बसों को दिल्ली सरकार को वापस कर दिया है, हालांकि अभी भी दिल्ली पुलिस के पास 200 से अधिक बस मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से 200 बसों को भी वापस देने के लिए कहा है।
आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस को 576 बसें दी थीं। दिल्ली पुलिस द्वारा उपयोग की जा रहीं कई डीटीसी बसों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान बारी नुकसान हुआ था। किसान प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने कई डीटीसी बसों को तोड़ दिया था। केजरीवाल ने डीटीसी से यह भी कहा कि आगे से दिल्ली पुलिस या किसी अन्य को विशेष परिस्थिति में डीटीसी बसें देने से पहले सरकार से अनुमोदन लिया जाए। बता दें कि वर्तमान में, दिल्ली में 3,700 से अधिक डीटीसी बसें हैं, जिनमें से लगभग 10 प्रतिशत विशेष किराए पर हैं। दिल्ली सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब शहर की सीमाओं पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती के बीच किसान कृषि कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस आदेश से किसानों के विरोध के स्थानों पर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
