Bihar News: भूमि माफियाओं पर सख्ती तय, नहीं रुकेगा भूमि सुधार अभियान: विजय कुमार सिन्हा

बिहार का लक्ष्य बिना किसी देरी के भूमि सुधार में तेज़ी लाना है, अतिक्रमण और भू-माफियाओं पर कार्रवाई को कड़ा करना है। यह कार्यक्रम नागरिकों को सीधे जोड़ता है, शिकायतों को डिजिटल रूप से दर्ज करता है, और गांवों और जिलों में ज़मीनी स्तर पर समाधान के साथ पारदर्शी, जवाबदेह निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि राज्य में भूमि सुधार अभियान किसी भी स्थिति में नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद, अवैध कब्जा और राजस्व व्यवस्था में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।

मुंगेर प्रेक्षा गृह में आयोजित भूमि सुधार जन-कल्याण संवाद को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन से जुड़े विवाद केवल दो व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इससे परिवार, गांव और पीढ़ियों तक तनाव पैदा होता है। ऐसे में राज्य सरकार ने संकल्प लिया है कि भूमि विवादों का समाधान केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि भूमि सुधार जन-कल्याण संवाद कार्यक्रम के जरिए सरकार सीधे जनता की समस्याएं सुन रही है। अब तक आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में 15 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन्हें डिजिटल प्रणाली के माध्यम से दर्ज कर नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

उपमुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि सरकारी या गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले भूमि माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।

प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईमानदारी से काम करने वालों को सम्मान मिलेगा, जबकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ लोग अंचल अधिकारी से जुड़े मामलों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि तथ्यों से उनका कोई संबंध नहीं है। सरकार सभी निर्णय नियमों और जनहित के आधार पर ही लेती है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ताल और तालाबंदी जैसी प्रवृत्तियां अराजकता को बढ़ावा देती हैं और इससे आम जनता का काम प्रभावित होता है। बिहार अब उस दौर से आगे बढ़ चुका है, जब अव्यवस्था के कारण विकास कार्य बाधित होते थे। सरकार का लक्ष्य पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी व्यवस्था स्थापित करना है।

उन्होंने कहा कि वर्षों से भूमि विवादों के कारण लोगों को जो परेशानी उठानी पड़ी है, उसे खत्म करने का समय आ गया है। सरकार गांवों में शांति, सामाजिक सौहार्द और तेज विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, प्रभारी जिलाधिकारी मनोज कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में आम लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए।