मोदी सरकार में काम नहीं करना महंगा पड़ा 33 अधिकारियों को

Updated: Friday, May 6, 2016, 18:01 [IST]

नई दिल्ली। अब काम नहीं करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साफ संदेश दे दिये हैं। वित्त मंत्रालय के के 33 वरिष्ठ अधिकारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट लेने के लिए कह दिया गया है।

पिछले दो सालों में 72 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। लेकिन मोदी सरकार में यह पहली बार है जब एक साथ 33 अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

जिन 105 अधिकारियों के खिलाफ यह कार्यवाही की गयी है वह सभी क्लास वन अधिकारी थे और उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक थी। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कार्यवाही यह संदेश देने के लिए की गयी है कि खराब प्रदर्शन और जनता को परेशान किया जाना उनकी नौकरी पर कोई असर नहीं डालेगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय लंबे समय से लगातार इन अधिकारियों के खिलाफ मिल रही शिकायतों पर नजर रख रही थी। जनवरी माह में प्रधानमंत्री ने सभी को कहा था कि काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। प्रगति चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था कि ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनायी जाए जो काम नहीं करते हैं।

इसके बाद केंद्र ने ऐसे 122 डेप्युटी सेक्रटरी स्तर पर अधिकारियों की सूचि बनायी। जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी शामिल थे। इसमें 17 अधिकारी रक्षा मंत्रालय, 13 उच्च शिक्षा मंत्रालय, 7 स्वास्थ्य मंत्रालय, 6 वाणिज्य मंत्रालय के अअधिकारी थे। यही नहीं राष्ट्रीय खुफिया विभाग के अधिकारी भी इस सूचि में शामिल थे।