भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच NIA को सौंपी गई, उद्धव सरकार बोली- नहीं ली सहमति
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मुंबई। साल 2018 की भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े हुए सभी केसों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एएनआई) को सौंप दिया गया है। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को बताया कि वह मामले की जांच करेगी। इसे लेकर एनआईए ने महाराष्ट्र के डीजी को पत्र भी लिखा है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने एक ही दिन पहले इस केस में हो रही छानबीन को लेकर पुलिस के साथ एक रिव्यू मीटिंग की थी।
एनआईए ने शुक्रवार की दोपहर में राज्य सरकार को सूचित किया कि वे इस मामले को संभाल रहे हैं। इस मामले की जांच कई राज्यों में फैली हुई है। जांच एनआईए को सौंपे जाने के बाद उद्धव सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने ऐसा करने से पहले उनसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं की है। कोरेगांव भीमा मामले की जांच एनआईए को सौंपना संविधान के खिलाफ, मैं इसकी निंदा करता हूं।
इससे पहले रिव्यू मीटिंग के कुछ केस वापस लिए जाने और पूरे मामले की एसआईटी द्वारा जांच कराए जाने पर चर्चा हुई थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही राज्य के गृह विभाग को पत्र लिखकर इस मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की थी। उन्होंने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की मांग की, जिन्होंने इस मामले की जांच की थी।
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