खट्टर सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को नहीं मिलेगा LTC-DA, 1 साल तक नई भर्तियों पर रोक
चंडीगढ़। देश में फैली कोरोना महामारी के चलते हरियाणा सरकार ने सोमवार को एक बड़ा फैसला किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी की गई सूचना सूचना के मुताबिक, हरियाणा में अब एक साल तक किसी प्रकार की भर्ती नहीं होगी, साथ ही प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों को एलटीसी, डीए व एरियर पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार अगले कुछ दिनों में राज्य में परिवहन सेवा शुरू करने के भी संकेत दिए हैं।
हरियाणा सरकार ने नई भर्तियों पर लगाई रोक
कोरोना महामारी से उपजे वित्तीय संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सोमवार को ऐलान किया कि, राज्य सरकार ने कोरोना के कारण पैदा हालात के कारण एक साल तक नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं होगी। कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के जरिए पहले से चली आ रही भर्तियों को ही पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा भी अभी बंद करने का निर्णय किया गया है।
कर्मचारियों को न एलटीसी मिलेगा और न ही डीए
उन्होंने कहा कि, कर्मचारियों को एलटीसी भी नहीं मिलेगा और डीए व इसके एरियर पर भी रोक लगा दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को यात्रा करने पर मिलने वाला भत्ता भी आगामी आदेशों तक नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2021 तक रोके जाने की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार भी आगे बढ़ेगी। उन्होंने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर रोक बस एक साल के लिए लगाया गया है। मनोहरलाल ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और सभी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।
जल्द शुरू हो सकती है परिवहन सेवा
सीएम खट्टर ने कहा कि, कोरोना संकट के कारण सरकार खर्चों में कटौती कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल की प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बारे में जानकारी दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा हरियाणा में जल्द ही जिलों में परिवहन व्यवस्था शुरू की एक किए जाने की संभावना है। हमने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाने के लिए कहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा क आज हर राज्य को आर्थिक मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी से आज बात के बाद उम्मीद है कि अगले 4-5 दिनों में हरियाणा में उद्योगों के रिवाइवल लिए केंद्र सरकार कोई आर्थिक पैकेज देगी।
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