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आस्ट्रेलियाई नागरिकों की विदेश यात्रा पर लग सकता है बैन, रेस्तरां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकेंगे यूज!

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नई दिल्ली। कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिए आस्ट्रेलियाई सरकार ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है, जो लोग कोरोनोवायरस वैक्सीन लेने से इंकार करते हैं। सरकार ऐसे आस्ट्रेलियाई नागरिकों की विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध की योजना बना रही है। साथ ही, सरकार ऐसे लोगों के रेस्तरां और सार्वजनिक परिवहनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार करने जा रही है।

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कोरोना वैक्सीन टेक-अप को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा करेगी सरकार

कोरोना वैक्सीन टेक-अप को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा करेगी सरकार

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ निक कोटस्वर्थ ने बुधवार को बताया कि स्वास्थ्य अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा आस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन टेक-अप को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा करेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले के रेस्तरां में प्रवेश, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की सक्षमता पर चर्चा की जाएगी। हालांकि अभी आस्ट्रेलिया मेंऐसी व्यवस्था को लागू करने के लिए कोई कानून नहीं है।

लोगों को वैक्सीन जैब साबित करने के लिए प्रमाणपत्र दे सकती है सरकार

लोगों को वैक्सीन जैब साबित करने के लिए प्रमाणपत्र दे सकती है सरकार

उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को वैक्सीन जैब साबित करने के लिए प्रमाणपत्र दे सकती है कि उन्हें वैक्सीन लग चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत में एक कोरोनोवायरस वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाएगी और चाहती है कि 95 फीसदी लोग वैक्सीन हासिल करें।

कठोर निर्णयों से लोगों के सार्वजनिक दृष्टिकोण में जरूर बदलाव आएगा

कठोर निर्णयों से लोगों के सार्वजनिक दृष्टिकोण में जरूर बदलाव आएगा

डॉ. कोट्सवर्थ ने कहा कि उनका मानना ​​है कि ज्यादातर वैक्सीन लेने के विकल्प को चुनेंगे, जो कि सही निर्णय होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह है कि अधिकांश आस्ट्रेलियाई लोगों का टीकाकरण हो जाएगा। हालांकि उन्होंने माना कि कठोर निर्णयों से उन लोगों का सार्वजनिक दृष्टिकोण जरूर बदलेगा, जो टीकाकरण नहीं करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि अथवा दंडात्मक कार्रवाई की जरूरत होती है। एक विकल्प यह भी हो सकता है कि वैक्सीन नहीं लेने वाले सरकारी समर्थन न दिया जाए।

2015 में 'नो जाब, नो पे' नियम के तहत पहले ऐसा कर चुका है आस्ट्रेलिया

2015 में 'नो जाब, नो पे' नियम के तहत पहले ऐसा कर चुका है आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलियाई सरकार पहले भी वर्ष 2015 में 'नो जाब, नो पे' नियम के तहत ऐसा कर चुकी है, जो उन माता-पिता को टैक्स बेनिफिट, चाइल्ड केयर बेनिफिट और चाइल्ड केयर रिबेट भुगतान रोकती है, जो अपने बच्चे को टीका लगाने से मना करते हैं।

कोरोनोवायरस वैक्सीन को आस्ट्रेलिया में अनिवार्य' बनाएंगेः आस्ट्रेलिया PM

कोरोनोवायरस वैक्सीन को आस्ट्रेलिया में अनिवार्य' बनाएंगेः आस्ट्रेलिया PM

आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बुधवार को बताया कि वह कोरोनोवायरस वैक्सीन को यथासंभव अनिवार्य' बनाएंगे। सरकार ने मंगलवार को मंजूरी मिलते ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया में लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो इस साल के अंत में हो सकता है।

खबर फैलते ही हजारों विरोधी नेताओं ने फैसले पर ऑनलाइन गाली-गलौज की

खबर फैलते ही हजारों विरोधी नेताओं ने फैसले पर ऑनलाइन गाली-गलौज की

हालांकि यह खबर फैलते ही हजारों विरोधी वैक्सर्स ने नेताओं के साथ ऑनलाइन गाली-गलौज करते हुए कहा कि वो वैक्सीन को लेने से मना कर देंगे। वहीं, एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा कि वह कोरोना वैक्सीन जैब को आस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए अनिवार्य बनाएंगे।

सामान्य स्थिति लाने के लिए हमें व्यापक प्रतिक्रिया चाहिएः आस्ट्रेलिया PM

सामान्य स्थिति लाने के लिए हमें व्यापक प्रतिक्रिया चाहिएः आस्ट्रेलिया PM

बकौल आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, चिकित्सा आधार पर किसी भी वैक्सीन के लिए हमेशा छूट होती है, लेकिन इसका एकमात्र आधार होना चाहिए। मेरा मतलब है कि हम एक महामारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है और दुनिया भर में करोड़ों और 450 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई लोगों की जान ले ली है। उन्होंने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया को सामान्य स्थिति में लाने के लिए हमें सबसे व्यापक और व्यापक प्रतिक्रिया चाहिए।

English summary
To prevent the coronavirus epidemic, the Australian government is going to take stern measures to curb those who refuse to take the coronovirus vaccine. The government is planning to ban foreign visits of such Australian citizens. Also, it would consider banning the use of such people in restaurants and public transport.
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