Assembly Election 2026: चुनाव में पारदर्शिता और वोटरों की आसानी के लिए ECI ने लागू की ये शानदार पहल

Assembly Election 2026: भारत निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान 15 मार्च (रविवार) को कर कर दिया है। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पांच राज्यों के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की।

असम में मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को होगी। तमिलनाडु में मतदान 23 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को होगी। पश्चिम बंगाल में मतदान तीन चरणों में होगा-पहला चरण 23 अप्रैल, दूसरा चरण 29 अप्रैल और तीसरे चरण की तिथि बाद में घोषित होगी, जबकि मतगणना 4 मई को होगी। केरल में मतदान 9 अप्रैल को और मतगणना 4 मई को होगी। वहीं, पुडुचेरी में भी मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को होगी।

EC ने चुनाव की विश्वसनीय और सुविधाजनक बनाने के लिए लागू की 30 पहल

निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनाव प्रक्रिया को और अधिक विश्वसनीय और सुविधाजनक बनाने के लिए 30 से अधिक नई पहलों को लागू किया है। इनमें से कई सुधार पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भी लागू किए गए थे। इन पहलों का उद्देश्य मतदाता अनुभव को बेहतर बनाना, मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और मतदान केंद्र पर किसी प्रकार के व्यवधान को कम करना है।

मुख्य नई पहल क्‍या है?

100% वेबकास्टिंग - सभी मतदान केंद्रों पर लाइव कैमरों के माध्यम से मतदान प्रक्रिया को ऑनलाइन देखा जा सकेगा।

वोटर लिस्‍ट में संशोधन - सूची अपडेट करने और डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

BLO और मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण - चुनाव प्रक्रिया के सही कार्यान्वयन के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया गया।

मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था - मतदान केंद्र पर मतदाता अपने मोबाइल फोन बाहर छोड़ेंगे ताकि मतदान निष्पक्ष रहे।

ईवीएम पर प्रत्याशियों के रंगीन फोटो - EVM में अब प्रत्याशियों के चेहरे के साथ रंगीन फोटो दिखेंगे, जिससे पहचान आसान होगी।

लाइनें कम करने और सुविधा बढ़ाने के लिए पहल- प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1,200 मतदाता

मतदान केंद्र से 100 मीटर के दायरे में प्रचार प्रतिबंध - मतदान केंद्र के आसपास प्रचार को नियंत्रित किया गया।

डाक मतपत्र की आसान और पारदर्शी गिनती - पोस्टल बैलेट और EVM/VVPAT की मतगणना को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया गया।

VVPAT ऑडिट में सुधार - EVM और VVPAT में अंतर पाए जाने पर ऑडिट अनिवार्य किया गया।

विकलांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए सुविधाएं - रैम्प, पेयजल, व्हीलचेयर आदि सुविधाएँ बढ़ाई गई।