मिजोरम में सेना के जवानों की एंट्री बैन केंद्र के नियमों के खिलाफ: असम राइफल्स
आइजोल। असम राइफल्स ने मिजोरम सरकार पर पूर्वोत्तर राज्य में सेना के लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने को लेकर निशाना साधा है। असम राइफल्स ने कहा कि मिजोरम सरकार द्वारा कोरोनो वायरस लेकर जारी किए गए नियम ना केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के खिलाफ हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में, मिजोरम ने कम से कम 15 अगस्त तक राज्य के बाहर से सशस्त्र बल के जवानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।
क्योंकि मिजोरम सरकार का मानना था कि, राज्य में पाए गए कोरोना के आधे से ज्यादा मामलों के लिए अन्य राज्यों से आए सैनिक जिम्मेदार हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस लॉकडाउन दिशानिर्देशों से सुरक्षा बलों को छूट देने के बावजूद मूवमेंट पर प्रतिबंध जारी रखा है। असम राइफल्स ने कहा कि, मिजोरम राज्य में सशस्त्र बलों की एंट्री बैन करना स्पष्ट रूप से एमएचए के निर्देशों का उल्लंघन है। जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और यह गंभीर चिंता का कारण है।
असम राइफल्स मिजोरम की म्यांमार के साथ लगने वाली 510 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन की सुरक्षा में तैनात है। असम राइफल्स ने कहा कि हम जवानों से सख्त कोविड-19 संगरोध प्रोटोकॉल का पालन करवाते हैं। हम राज्य सरकार से कई बार संपर्क किया ताकि मिजोरम-असम सीमा पर सुरक्षा बल अन्य प्रवेश बिंदुओं से गुजर सकें। प्रेस बयान में कहा गया है कि असम राइफल्स ने कभी भी राज्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा किसी भी मेडिकल परीक्षण से गुजरने से इनकार नहीं किया है। इस विशेष घटना में, असम राइफल्स के कर्मियों को किसी भी मेडिकल परीक्षण से गुजरने के लिए नहीं कहा गया है।
मिजोरम में कोविड-19 के 45 नये मामले सामने आने के साथ राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़ कर बुधवार को 860 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वायरस संक्रमण के 45 नये मरीजों में सेना के तीन जवान भी शामिल हैं। साथ ही, इनमें अन्य राज्योंके रहने वाले 14 ट्रक चालक भी शामिल हैं। उधर मेघालय के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि कोरोना के देखते हुए हर महीने एक हफ्ते के लिए राज्य के बॉर्डर सील रहेंगे। यह सिलसिला तीन महीने तक चलेगा।
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