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अरुण जेटली ने CJI रंजन गोगोई पर दिया बड़ा बयान, कहा-कुछ लोग केवल झूठ फैला रहे हैं

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीजेआई रंजन गोगोई के संदर्भ में एक बड़ी बात कही है, जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि यह समय न्यायपालिका के साथ खड़े होने का है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख के खिलाफ अपुष्ट आरोपों का समर्थन कर मुख्य न्यायाधीश की संस्था को अस्थिर करने का प्रयास करने वाले ऐसे लोग हैं जिनका काम रुकावटें खड़ी करना है क्योंकि कुछ लोग मुख्य न्यायाधीश (CJI) के खिलाफ केवल झूठ फैला रहे हैं।

 सीजेआई को फंसाने के लिए हो रही है बड़ी साजिश

सीजेआई को फंसाने के लिए हो रही है बड़ी साजिश

आपको बता दें कि चीफ जस्टिस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एक वकील ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सीजेआई को फंसाने के लिए उन्हें एक बड़ी रकम की पेशकश की गई थी। वैसे इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया है। गोगोई ने कहा था कि ऑनलाइन मीडिया में कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला के पीछे कोई बड़ी ताकत है।

यह पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के वकील का दावा, CJI को फंसाने के लिए 1.5 करोड़ का आया था ऑफर

सीजेआई पर लगे हैं यौन उत्पीड़न का आरोप

सीजेआई पर लगे हैं यौन उत्पीड़न का आरोप

गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले पर फिलहाल कोई आदेश पारित नहीं किया है और मीडिया को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संयम दिखाने को कहा है। सीजेआई पर सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली एक जूनियर सहायक ने कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था जिसपर शनिवार को सुनवाई हुई थी।

कौन हैं रंजन गोगोई

कौन हैं रंजन गोगोई

  • रंजन गोगोई (जन्म 18 नवम्बर 1954) भारतीय न्यायाधीश और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है।
  • वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
  • 2012 से भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके रजंन गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी।
  • उनके पिता केशब चंद्र गोगोई 1982 में असम राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके है।
  • वे भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति और पहले असमी हैं।

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English summary
Union Finance Minister Arun Jaitley posted a blog defending the CJI under the title: “It is time to stand with the judiciary”
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