आंध्र प्रदेश में 7.29 लाख लोगों को सौंपे गए जमीन का मालिकाना हक
आंध्र प्रदेश में लोगों को जमीन का मालिकाना हक यानी स्थायी टाइटल डीड 7.29 लाख लोगों को सौंपे गए हैं। सरकार के मुताबिक भूमि पुनर्सर्वेक्षण योजना के अलग-अलग चरणों में लाभुकों को टाइटल डीड सौंपा जाएगा।
आंध्र प्रदेश में वाईएसआर जगन्नाथ भु हक्कू-भू रक्षा योजना (YSR Jagananna Bhu Hakku-Bhu Raksha) के पहले चरण के तहत 2,000 गांवों में 7,29,000 लोगों को स्थायी शीर्षक विलेख (Permanent Title Deeds) सौंपे गए हैं। इसके अलावा दो लाख म्यूटेशन भी किए गए। 92,000 पहली बार प्रविष्टियां की गईं। 19,000 भूमि विवादों का समाधान किया गया और जनता का 37.57 करोड़ पैसा बचाया गया।
मुख्यमंत्री ने द्वितीय चरण के तहत 2000 गांवों में सर्वेक्षण करने और 15 फरवरी तक टाइटल डीड का वितरण पूरा करने की योजना की समीक्षा की। 15 हजार से अधिक गांवों और वार्डों के अलावा ग्राम सचिवालय को एक इकाई मानकर सचिवालय में जरूरी संख्या में कर्मचारियों की भर्ती का निर्देश भी दिया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सदी के बाद जब दोबारा सर्वेक्षण हो तो इसे फुलप्रूफ और उच्चतम मानकों का होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि टाइटल डीड सौंपे जाने के बाद सभी लाभार्थियों को अलग-अलग पत्र लिखे जाएंगे। उन्हें बताया जाएगा कि जटिल भूमि विवादों और धारा 22-ए की परेशानी और अदालती मामलों से उन्हें कैसे राहत मिली है।
उन्होंने विभिन्न मुकदमों से जूझ रहे भू-स्वामियों के स्थायी समाधान के लिए सर्वेक्षण में तेजी लाने की जरूरत पर जोर दिया। भूविज्ञान और खनन विभाग को अपनी इकाइयों में सर्वेक्षण पत्थरों का उत्पादन बढ़ाने और मार्च तक तैयार करने के निर्देश दिए।
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