आंध्र प्रदेश सरकार जल्द ले आएगी बाजरा नीति, कृषि मंत्री ने दी जानकारी

विजयवाड़ा, 29 जून। आंध्र प्रदेश सरकार किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक बाजरा नीति लाने पर विचार कर रही है। मंगलवार को सचिवालय में मीडियाकर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कृषि मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि वे नई नीति पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। राज्य में इस नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

काकानी ने कहा कि किसानों के लिए अधिकतम आय सुनिश्चित करने के लिए फसल विविधीकरण समय की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें मनाने में समय लगेगा। पिछले तीन वर्षों में, कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है और समय पर बारिश के कारण अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। उन्होंने महसूस किया कि फसल विविधीकरण किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होगा क्योंकि अधिक आपूर्ति और कम मांग कृषि उपज की कीमतों को प्रभावित करती है।

काकानी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी सरकार किसान समर्थक है। उन्होंने कहा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सीएम द्वारा शुरू किया गया हर कार्यक्रम, न केवल कृषि में, संतृप्ति के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि "किसी अन्य सरकार ने ऐसा नहीं किया है।"

कृषि मशीनीकरण के तहत हाल ही ट्रैक्टर बांटे जाने का उल्लेख करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि ट्रैक्टरों का विकल्प किसानों पर छोड़ दिया गया है और सरकार इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हर योजना में बिचौलियों की भूमिका को नकारने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और धान खरीद में मिल मालिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसी तरह के उपाय किए गए हैं।

English summary

andhra government soon bringing out a millets policy