राम मंदिर ट्रस्ट पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, दलित समाज से होगा एक ट्रस्टी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के नाम का ऐलान किया। पीएम मोदी ने लोकसभा में कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ट्रस्ट का नाम 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' होगा। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्रस्ट के सदस्यों को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 'राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा।
अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, 'श्रीराम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आज भारत सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए 'श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र' नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।'
अमित शाह ने कहा, 'यह ट्रस्ट मंदिर से सम्बंधित हर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा और 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जायेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि करोड़ों लोगों का सदियों का इंतजार शीघ्र ही समाप्त होगा और वे प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि पर उनके भव्य मंदिर में दर्शन कर पाएंगे।'
Union Home Minister Amit Shah: There will be 15 trustees in Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, of which 1 will always be from Dalit community. For such an unprecedented decision that strengthens social harmony, I thank PM Narendra Modi. pic.twitter.com/jmUvVw5ZPp
— ANI (@ANI) February 5, 2020
इसके पहले, पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक वृहद योजना तैयार की है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।
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साथ ही उन्होंने कहा कि 67 एकड़ जमीन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को दी जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को रामलला को सौंपने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया था।