AMRUT: नरेंद्र मोदी की अमृत योजना की एक झलक तस्वीरों में

By Ajay Mohan

Published: Thursday, June 25, 2015, 14:15 [IST]

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन का ऐलान राजधानी में गुरुवार को किया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार छोटे शहरों व कस्बों को या फिर शहरों के कुछ अनुभागों को चुनेगी और वहां पर बुनियादी सुविधाएं स्थापित करेगी। मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिये 5000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

इस ऐलान के बाद हर कोई यही सोच रहा है कि अटल मिशन के अंतर्गत बनने वाले मोहल्ले, मकान, आदि कैसे होंगे? इस मिशन के अंतर्गत क्या-क्या सुविधाएं दी जायेंगी? और आम जन के किस वर्ग को इसका लाभ मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां मिलेंगे।

अमृत परियोजना के अंतर्गत जिन कस्बों या क्षेत्रों को चुना जायेगा वहां बुनियादी सुविधाएं जैसे- बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर, सेप्टेज मैनेजमेंट, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिये पार्क, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली, आदि विकसित की जायेंगी। इनके अतिरिक्त ई-गवर्नेन्स के माध्यम से कई ऐसी सुविधाएं दी जायेंगी जो लोगों के जीवन को सुगम बनायेंगी। हर क्षेत्र के अंतर्गत नगर निकाय की कमेटियां होंगी, जो इस परियोजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी उठायेंगी।

अमृत से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिये-

कस्बों का कायाकल्प करने वाली इस परियोजना का हर क्षेत्र में नियमित रूप से ऑडिट किया जायेगा।
बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, आदि सभी सुविधाएं ई-गवर्नेन्स के माध्यम से सुनिश्च‍ित की जायेंगी।
जो राज्य बेहतर ढंग से इस परियोजना को आगे बढ़ायेंगे उनके लिये बजट में 10 प्रतिशत तक का अवंटन किया जायेगा।
यह उसी कस्बे में लागू होगी, जहां की जनसंख्या एक लाख से ज्यादा है।
उन छोटे शहरों में लागू होगी, जहां से छोटी-छोटी नदियां गुजरती हैं।
उन पहाड़ी इलाकों व द्वीपों पर लागू होगी, जहां पर्यटन का स्कोप ज्यादा है।
जिन राज्यों की सरकारें इसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ायेंगी उनके लिये बजट आवंटन भी बढ़ा दिया जायेगा।
अमृत के अंतर्गत वो परियोजनाएं भी आयेंगी, जो जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अधूरी रह गईं।
अमृत के अंतर्गत जेएनएनयूआरएम की अधूरी परियोजनाओं को 2017 तक पूरा किया जायेगा।