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Article 370 हटाने पर अखिलेश यादव ने पूछा- Pok का क्या होगा?

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नई दिल्ली। राज्यसभा में पास होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया। इस दौरान लोकसभा में सरकार और विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए तो वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। इस बीच लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व सांसद अखिलेश यादव ने आर्टिकल 370 को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला।

पाक अधिकृत कश्मीर का क्या होगा- अखिलेश

पाक अधिकृत कश्मीर का क्या होगा- अखिलेश

अखिलेश यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा, 'क्या कश्मीर के लिए हम नहीं हैं? कश्मीर को हम नहीं चाहते हैं क्या? क्या देश का कश्मीर नहीं हैं, ये कहते हैं कि 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, क्या इसमें आप अपने 11 साल नहीं गिनेंगे।' अखिलेश यादव ने पूछा कि सरकार बताए कि पाक अधिकृत कश्मीर का क्या होगा। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

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आपने किसी को भरोसे में नहीं लिया- सपा अध्यक्ष

आपने किसी को भरोसे में नहीं लिया- सपा अध्यक्ष

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इस सरकार ने अभी तक केवल 20 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, अभी उनको 110 करोड़ लोगों के लिए काम करना है। कश्मीर की खुशी मिली, हम देश के साथ हैं लेकिन सरकार बताए नगालैंड की खुशी कब मिलेगी, सिक्किम और मिजोरम की खुशी कब मिलेगी। जिस तरह आपने लोकतंत्र में छल-कपट किया है, धोखा किया है, आपने सबका साथ, सबके भरोसे की बात की लेकिन किसी को भरोसे में नहीं लिया, क्या कश्मीर की जनता इस फैसले से खुश है। बता दें कि राज्यसभा में कल सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बिल का विरोध करते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था।

राज्यसभा में पास हो चुका है बिल

राज्यसभा में पास हो चुका है बिल

इसके पहले, राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश किया था। इस बिल पर पूरे दिन चर्चा हुई थी और कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया था। हालांकि, सरकार को कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला था और आखिरकार वोटिंग के बाद ये बिल पास हो गया था। इस बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 61 वोट पड़े थे। इस बिल में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने का प्रावधान शामिल हैं।

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English summary
akhilesh yadav in lok sabha, Government should answer on the status of PoK
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