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अधिकारों की जंग पर SC का फैसला, आम आदमी पार्टी ने बताया दिल्ली की जनता की बड़ी जीत

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नई दिल्ली। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। दिल्ली में अधिक प्रशासनिक शक्तियां किसके पास हों, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ था। बता दें कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल (एलजी) ही दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और कोई भी फैसला उनकी मंजूरी के बिना नहीं लिया जाए। वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाते हुए कई बातों का जिक्र किया है।

Live: दिल्ली सरकार Vs LG मामले में SC आज सुनाएगा फैसला

पढ़िए लाइव अपडेट्स

Newest First Oldest First
11:51 AM, 4 Jul

शीला दीक्षित का बयान, दिल्ली का जो दायरा है, उसी दायरे में काम करना होगा।
11:40 AM, 4 Jul

एलजी को सभी मामलों की जानकारी दी जाए, उसके बाद अपने अधिकारों को देखते हुए ले सकते हैं फैसला- केंद्र सरकार के वकील
11:36 AM, 4 Jul

जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था का अधिकार एलजी को, ट्रांसफर-पोस्टिंग का फैसला दिल्ली सरकार के पास- सिसोदिया
11:34 AM, 4 Jul

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले मनीष सिसोदिया, अब फाइल एलजी के पास भेजने की जरूरत नहीं, दोनों मिलकर काम करें
11:27 AM, 4 Jul

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले केजरीवाल, ये जनता की जीत. लोकतंत्र की बड़ी जीत
11:26 AM, 4 Jul

दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था के अलावा बाकी अधिकार दिल्ली सरकार खुद ले सकती है फैसला- सोमनाथ भारती
11:21 AM, 4 Jul

सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा फैसला- दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं, कुछ मामले राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं
11:19 AM, 4 Jul

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया- केजरीवाल को कोर्ट से तमाचा पड़ा
11:18 AM, 4 Jul

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया- केजरीवाल को SC ने दिखाया आईना
11:15 AM, 4 Jul

सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा फैसला- काम में बाधा नहीं डाल सकते एलजी
11:10 AM, 4 Jul

सुप्रीम कोर्ट ने कहा एलजी और दिल्ली सरकार मिलकर बात करें
11:08 AM, 4 Jul

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की प्रतिक्रिया- दिल्ली में अराजकता नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया संतोष
11:06 AM, 4 Jul

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुना रही फैसला- तीन जजों का फैसला एक, दो जज अभी पढ़ रहे हैं अपना फैसला
11:01 AM, 4 Jul

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुना रही फैसला, एलजी अपनी मर्जी से फैसला नहीं ले सकते, अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते
10:58 AM, 4 Jul

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुना रही फैसला, उपराज्यपाल हर मामले को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते, खासकर नीतिगत फैसलों में व्यवधान नहीं डाल सकते एलजी
10:56 AM, 4 Jul

एलजी बनाम दिल्ली सरकार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुना रही फैसला- एलजी की अनुमति हर मामले में जरूरी नहीं
10:51 AM, 4 Jul

एलजी बनाम दिल्ली सरकार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अराजकता की कोई जगह नहीं
10:48 AM, 4 Jul

एलजी दिल्ली के प्रशासक, कैबिनेट की सलाह से करें काम- सुप्रीम कोर्ट
10:46 AM, 4 Jul

सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जाना शुरू, संसद का बनाया कानून सर्वोच्च, मतभेद पर जा सकते हैं राष्ट्रपति के पास
10:44 AM, 4 Jul

जनमत का महत्व है, एलजी प्रशासन हैं लेकिन तकनीक में उलझाया नहीं जा सकता-सुप्रीम कोर्ट
10:41 AM, 4 Jul

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर जंग, सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जाना शुरू, संघीय ढ़ांचे में राज्य को स्वतंत्रता
10:41 AM, 4 Jul

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों को लेकर जंग, सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जाना शुरू
10:39 AM, 4 Jul

सीजेआई दीपक मिश्रा पढ़ रहे हैं फैसला, सरकार जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए. शक्तियों में समन्वय होना चाहिए
10:37 AM, 4 Jul

CJI दीपक मिश्रा पढ़ रहे हैं फैसला- लोकतांत्रिक मूल्य अहम
10:19 AM, 4 Jul

SC कुछ ही देर में सुनाएगा फैसला, किसके पास होगा दिल्ली में शासन का अधिकार
9:45 AM, 4 Jul

दिल्ली में किसके पास अधिक प्रशासनिक शक्तियां हों, इसका फैसला कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा
8:46 AM, 4 Jul

केंद्र और उपराज्यपाल की दलील, दिल्ली एक राज्य नहीं, इसलिए उपराज्यपाल को यहां विशेषाधिकार
8:45 AM, 4 Jul

केजरीवाल की दलील, केंद्र सरकार दिल्ली में संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकार के अधिकारों का हनन करती है
8:43 AM, 4 Jul

अब तक कुल 11 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल, पिछले साल फरवरी में अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को भेजा था
8:02 AM, 4 Jul

पांच जजों की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं।
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Comments
English summary
5 judge constitution bench headed by Chief Justice Dipak Misra will pronounce its verdict on the state government’s tussle with the Centre over administrative control and governance of the national capital today, here is live updates.
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