विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का एक और दांंव- 1984 सिख दंगा पीड़ितों को नहीं देना होगा बिजली बिल
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव-2019 में दिल्ली की सातों सीटों पर बुरी तरह हारने वाली आम आदमी पार्टी अभी से दिल्ली विधानसभा चुनाव-2020 की तैयारी में जुट गई है। मेट्रो और बसों में महिलाओं के मुफ्त यात्रा स्कीम के एलान के बाद अब दिल्ली सरकार सिखों को लुभाने में जुटी है। इसके तहत दिल्ली सरकार कैबिनेट में नया प्रस्ताव लाने जा रही है, इसमें 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ित सभी परिवारों को बिजली का बिल नहीं देना होगा।
यदि कोई 400 यूनिट या उससे कम बिजली इस्तेमाल करता है तो। आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि इससे पहले कुछ विशेष कालोनियों में रहने वाले पीड़ितों को ही सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब शहर के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को सब्सिडी मिलेगी। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लाभार्थियों की पहचान करने के लिए राजस्व विभाग सर्वेक्षण कर चुका है।
आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए फ्री डीटीसी बस और मेट्रो योजना लाने का भी एलान कर चुकी है। इस योजना के एलान के बाद आम आदमी पार्टी प्रशासित दिल्ली सरकार का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया और इस योजना को जमीन पर उतारना असंभव बताया।
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