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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, आधार कार्ड के बिना अब नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं

By Brajesh Mishra
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नई दिल्ली। सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड का होना जरूरी होगा। केंद्र सरकार की ओर से आधार कार्ड (UID) को लेकर जल्द ही नियम जारी होने वाला है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा।

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केंद्र सरकार की ओर से आधार कार्ड का इस्तेमाल जरूरी किए जाने पर गैस कनेक्शन से लेकर स्कॉलरशिप तक में आधार कार्ड का नंबर देना होगा। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा, तो उसे तत्काल इससे जुड़ने के लिए कहा जाएगा।

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मंत्रालयों को जारी करना होगा नोटिफिकेशन

यूनीक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने कहा, 'मंत्रालय इस बात का नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि किन योजनाओं के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी है। यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो उसे रजिस्टर किया जाएगा। अगर मंत्रालय किसी सुविधा के लिए आधार कार्ड मांगता है और किसी जगह पर इसके एनरोलमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए एजेंसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि लोगों को मुश्किल ना झेलनी पड़े।'

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उन्होंने यह भी कहा कि आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किए जाने पर तीन साल की भी हो सकती है। पांडेय ने कहा, 'यदि सरकार या कोई प्राइवेट एजेंसी किसी दूसरे मकसद से आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल करती है और यदि कंपनी किसी अन्य काम के लिए डाटा शेयर करती है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा।'

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सिविल सोसाइटी समूहों ने दर्ज कराई थी आपत्ति

सरकार की ओर से आधार कार्ड को जरूरी किए जाने को लेकर सिविल सोसाइटी समूहों ने आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि इससे ऐसे लोग सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे, जिन्हें वाकई मिलना चाहिए। इस पर यह प्रावधान किया गया है कि गैस सब्सिडी हो या पेंशन, इनके लिए तेल कंपनियों और बैंकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ग्राहक के पास आधार नंबर हो।

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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में सरकारी सुविधाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड को जरूरी किए जाने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने मनरेगा, पेंशन, एलपीजी, पीडीएस, ईपीएफ और जन धन अकाउंट के लिए आधार कार्ड के स्वैच्छिक इस्तेमाल को मंजूरी दी थी।

पांडेय ने बताया कि आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए नियम और सख्त किए जा रहे हैं। अब तक करीब 105 करोड़ लोगों का पंजीकरण हो चुका है। जबकि 6 लाख लोग रोजाना पंजीकृत हो रहे हैं।

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English summary
Aadhaar cards will be mandatory for all government subsidies and benefits.
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