7th Pay Commission: ट्रेवल अलाउंस को लेकर मोदी सरकार ने बनाए ये सात नए नियम
नई दिल्ली। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की दरों पर वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को 7 वें वेतन आयोग के अनुसार यात्रा भत्ते के तहत सात नियमों की घोषणा की, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो चुकी हैं।
7 वें वेतन आयोग के तहत यात्रा भत्ता की घोषणा के सात नियमों की सूची यहां है।
स्तर में वेतन
- इन आदेशों के प्रयोजन के लिए 'स्तर में वेतन' शब्द केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वेतन मैट्रिक्स में उपयुक्त वेतन स्तर पर तैयार मूल वेतन का उल्लेख करते हैं, जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा के नियम 3 (8) में परिभाषित किया गया है (संशोधित वेतन) नियम, 2016 और इसमें सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी), गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता (एनपीए) या विशेष वेतन जैसे अन्य प्रकार के वेतन शामिल नहीं है।
- हालांकि, यदि संशोधित पात्रता के संदर्भ में यात्रा भत्ता पात्रता के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति, समूह या कर्मचारियों के वर्ग, अधिकारों, विशेष रूप से आवास के एक वर्ग के मामले में, मौजूदा यात्रा के तरीके को कम करने में निर्धारित परिणाम आदि, कम नहीं किया जाएगा।
- इसके बजाय यात्रा भत्ता इस विषय पर पहले के आदेशों के द्वारा तब तक जारी रहेगा जब तक वे उच्च पात्रता के लिए सामान्य कोर्स में पात्र हो जाएंगे।
- एक रिपोर्ट आगे बताती है कि 1 जुलाई 2017 को या उसके बाद किए गए यात्रा के संबंध में प्रस्तुत दावों को इन आदेशों के अनुसार विनियमित किया जा सकता है। 1 जुलाई, 2017 से पहले की गई यात्रा, 23/09/2008 के पिछले आदेशों के अनुसार विनियमित की जा सकती है।
- रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय क्रमशः सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में एक अलग आदेश जारी करेंगे।
- जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में काम कर रहे सरकारी अधिकारी का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से संबंधित हैं।
सामान्य कोर्स में पात्र
रेल मंत्रालय जारी करेगा आदेश
अधिसूचना जारी कर रहा है मंत्रालय
वित्त मंत्रालय भत्ते पर काम कर रहा है और अधिसूचना जारी कर रहा है, फिर भी, बकाए के बारे में कोई खबर नहीं है। 18 महीनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई-अंत से शुरू होने वाले अपने संशोधित वेतन को प्राप्त करेंगे।
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