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7th Pay Commission:कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, निकट भविष्‍य में नहीं बढ़ेगी सैलरी

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7th Pay Commission: Govt Employees के लिए बुरी खबर, नहीं बढ़ेगी Salary | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। वेतन बढ़ोतरी का इतंजार कर रहे 68 लाख केंद्रीय कर्माचारी और 52 लाख पेंशनभोगियों को अभी बढ़ी हुई सैलरी के लिए और इंतजार करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि अप्रैल ने केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी, लेकिन अभी उनको इस बढ़ी हुई सैलरी के लिए और इंतजार करना होगा। माना जा रहा है कि उच्च अनुमानित राजस्व घाटे के साथ-साथ सातवें वेतन आयोग की सिफरिशों में फेरबदल की वजह से इसमें देरी हो रही है।

क्यों हो रही है देरी?

क्यों हो रही है देरी?

दरअसल कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव चाहते हैं और एनएनसी इसे देख रहा है। इन बदलावों को लेकर अभी भी फैसला नहीं हो सका है, जिसकी वजह से सैलरी बढ़ोतरी में देरी हो रही है। एनएसी को इन बदलावों को लेकर कोई समय सीमा नहीं दी गई है। जब तक दोनों पक्षों के बीच तालमेल नहीं बैठ जाता, तब तक वार्ता जारी रहेगी।

सरकार ने स्पष्ट की स्थिति

सरकार ने स्पष्ट की स्थिति

हालांकि अभी तक बेसिक सैलरी को 18000 से बढ़ाकर 21000 रुपए करने पर फैसला नहीं लिया गया है। वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन के मुताबिक मोदी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर विचार नहीं किया है। सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिश पर मंजूरी दी है, जिसमें बेसिक सैलरी 18000 रुपए प्रति माह और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया है।

सदन में सरकार से सवाल

सदन में सरकार से सवाल

सदन में समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज शेखर ने सरकार से जवाब मांगा कि "क्या सरकार सक्रिय रूप से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 करने पर विचार कर रही है, जिसके जवाब में पी राधाकृष्णन ने सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी बढ़ी हुई सैलरी पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी मिनिमम सैलरी को 26,000 रुपए और फिटमेंट फेक्टर भी 3.68 गुना बढाया जाए।

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English summary
The Centre has denied reports of salary hike beyond the recommendations of the seventh pay commission.
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