खुशखबरी: 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर केंद्र की मुहर, न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी
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नई दिल्ली। देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी जल्द की जाएगी। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार नेशनल अनोमली कमेटी की सिफारिशों को मानेगी और अगले हफ्ते तक वेतन बढ़ोतरी को लेकर फैसला हो जाएगा।
केंद्र दे सकती है राहत
केंद्रीय
वित्तमंत्री
अरुण
जेटली
और
उनकी
टीम
ने
न्यूनतम
वेतन
बढ़ोतरी
को
भरोसा
दिलाया
है
कि
इसमें
बढ़ोतरी
की
जाएगी।
30
जून
2016
को
केंद्रीय
कर्मचारियों
के
यूनियन
के
साथ
हुई
बैठक
में
वित्त
मंत्रालय
की
ओर
से
उनकी
इस
सिफारिश
को
मान
लिया
गया
था,
जिसमें
कहा
गया
है
कि
केंद्रीय
कर्मचारियों
की
न्यूतम
वेतन
18000
से
बढ़ाकर
21000
रुपए
की
जाएगी।
न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी
यूनियंस
के
साथ
हुई
बैठकों
के
बाद
केंद्र
सरकार
जल्द
केंद्रीय
कर्मचारियों
को
बड़ा
तोहफा
देने
जा
रही
है।
माना
जा
रहा
है
अगली
बैठक
में
कर्मचारियों
के
न्यूनतम
वेतन
पर
मुहर
लग
जाएगी।
पिछली
बैठक
में
सातवें
वेतन
आयोग
की
सिफारिशों
को
मानते
हुए
न्यूनतम
वेतन
को
18000
रुपए
किया
गया
था,
लेकिन
अब
सरकार
ने
इसे
21000
कर
दिया
है।
कब मिलेगी सैलरी
माना
जा
रहा
है
कि
7वें
वेतन
आयोग
के
बढ़े
हुए
वेतन
साल
2018
से
कर्मचारियों
को
मिलने
लगेगी।
माना
जा
रहा
है
जनवरी
की
सैलरी
में
बढ़ी
हुई
सैलरी
जुड़
कर
आएगी।
हालांकि
इस
पर
कोई
अंतिम
फैसला
नहीं
लिया
गया
है।
दिव्यांग बच्चों के लिए बढ़ा भत्ता
सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलने वाला भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। इसे 30000 से बढ़ाकर 54000 रुपए कर दिया गया है। सातवें आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों का एजुकेशन भत्ता दोगुना कर दिया गया है। आम दिव्यांग बच्चों को पढ़ाई के लिए 2,250 रुपए महीने एजुकेशन भत्ता मिलता है।