10 lakh jobs: PM मोदी के आदेश पर ये मंत्रालय हुआ ऐक्टिव, मिशन मोड में काम शुरू

Updated: Tuesday, June 14, 2022, 17:31 [IST]

नई दिल्ली, 14 जून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 लाख रोजगार के आदेश के बाद केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय हरकत में आ गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम केंद्रीय गृह मंत्रालय का जिसने मिशन मोड में पीएम मोदी के निर्देशानुसार भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन, पीएम मोदी की ओर से डेढ़ साल में 10 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने का काम सरकारी भर्ती एजेंसियों के लिए आसान नहीं है। क्योंकि, इस आदेश का मतलब है कि सरकार को हर दिन लगभग दो हजार लोगों को रोजगार देने पड़ेंगे।

डेढ़ साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि इसने अपने विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्तियों के लिए 'मिशन मोड' में काम शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के मंत्रालय का यह ऐक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्र सरकार के सभी विभागों को डेढ़ साल में 10 लाख लोगों की नियुक्तियों के निर्देश दिए जाने का बाद शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)की ओर से कहा गया है कि सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है।

गृह मंत्रालय में मिशन मोड में भर्तियों पर ऐक्शन शुरू

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से एक ट्वीट में कहा गया है, 'पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से 1.5 साल के भीतर भारत सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख भर्तियों के लिए जारी निर्देश के आधार पर गृह मंत्रालय ने रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए मिशन मोड में कदम उठाए हैं।' मोदी सरकार ने ये फैसला बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से जारी हमलों के बीच किया है।

रोजगार के हालात और बेहतर होंगे- जितेंद्र सिंह

कार्मिक मामलों के मंत्रालय के राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जनता को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे रोजगार की स्थिति और बेहतर होगी और भारत के युवाओं को खुशिया मिलेंगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 'पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता-केंद्रित महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे रोजगार के हालात और बेहतर होंगे और भारत के युवाओं को ढेर सारी खुशियां और उम्मीदें मिलेंगी। सरकार द्वारा अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।'

रोजाना लगभग 1,850 भर्तियां

डेढ़ साल के भीतर 10 लाख रोजगार का मतलब है कि 2023 के दिसंबर तक केंद्र सरकार रोजाना करीब 1,850 लोगों की भर्तियां करेगी। इसके अलावा मंगलवार को ही सरकार ने सशस्त्र सेना में भी अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है, जिससे हर साल 46,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी के निर्देश के बाद यूपीएससी से लेकर स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी) और भारतीय रेलवे तक की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है।

6 वर्षों में 5.6 लाख लोगों को नौकरियां मिलीं

केंद्र सरकार में शुरू हो रहा 'मिशन मोड' भर्ती अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सरकार की ओर से संसद में पहले दिए गए जवाब से लगाया जा सकता है। इसके मुताबिक 2014 से 2020 के बीच विभिन्न सरकारी भर्ती एजेंसियों के जरिए कुल 5.6 लाख लोगों को केंद्र सरकार में रोजगार मिला। न्यूज18 के मुताबिक इन 6 वर्षों में 29,000 लोगों की भर्तियां यूपीएससी के जरिए हुईं और 2.28 लाख लोगों को एसएससी के माध्यम से रोजगार मिला। जबकि, देश के सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेलवे ने 3 लोगों को अलग-अलग स्तर पर नौकरियां दीं और 6,300 गजेटेड अफसरों की नियुक्तियां हुईं। (तस्वीरें-फाइल)