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जम्मू कश्मीर से हटा आर्टिकल 370, जानें अमित शाह के प्रस्ताव की 10 बड़ी बातें
नई दिल्ली। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर राज्य में लागू धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश कर दिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून राज्य से हट गया है और जम्मू कश्मीर राज्य को मिला विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो चुका है।ताजा जानकारी के तहत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख एक अलग राज्य बना दिया गया है। यह बात भी दिलचस्प है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक इस बात से इनकार करते आए थे कि सरकार की तरफ से 370 या फिर 35ए को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया जाने वाला है।
राष्ट्रपति के साइन के बाद बड़ा फैसला
- गृहमंत्री अमित शाह जब प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो उनका कहना था कि सरकार इसके जरिए एक एतिहासिक गलती को सुधार रही है।
- गृहगृह मंत्री शाह की तरफ से पेश आदेश में आर्टिकल 370 के नियम एक के तहत राष्ट्रपति की तरफ से अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर नियम को हटाया गया।
- आदेश के मुताबिक एक बार अस्तित्व में आ जाने के बाद संविधान के आदेश 1954 में समय-समय पर संशोधन होते रहेंगे।
- जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को एक अलग राज्य बनाया गया है।
- लद्दाख को लेकर जो आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है,उसके मुताबिक लद्दाख में पिछले कई समय से एक अलग राज्य की मांग उठती रही है।
- लद्दाख को एक अलग राज्य बनाने के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब यहां के लोगों को उनके हर सपने को पूरा करने का मौका मिल सकेगा।
- गृहमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा हालातों को देखने के बाद एक अलग संघ शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया गया था।
- सरकार के आदेश में कहा गया है कि अब कानून हटने के बाद जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी।
- पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में दुविधा की स्थिति बनी हुई थी और जवानों की तैनाती की जा रही थी।
- सोमवार को अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया वह सरकार की ओर से राज्य के हालातों पर पहला आधिकारिक बयान था।
English summary
10 important points of historic resolution presented by Amit Shah on 370 in Jammu Kashmir in Parliament.
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