Sukhvinder Singh Sukhu ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए कई बड़े फैसले, MLAs पर सरकारी खर्चों पर भी निर्णय
Sukhvinder Singh Sukhu ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही कई अहम फैसले लिए हैं। सोमवार को सीएम सुक्खू ने जल शक्ति विभाग, विधायकों पर सरकारी खर्च, मेडिकल कॉलेज से जुड़े फैसले लिए।
हिमाचल के मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने जल शक्ति विभाग में पिछले 6 महीनों के दौरान पारित सभी निविदाओं की एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा, सरकार ने तय किया है कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में विधायकों का किराया और खाने का खर्च आम लोगों की तरह ही होगा। पहले आम लोगों को पूरी राशि का भुगतान किया जाता था और विधायकों को रियायती दरों पर ये सुविधाएं मिलती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
एक अप्रैल से लिए गए निर्णयों की समीक्षा
दरअसल, सोमवार को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद कई अहम फैसले लिए। सीएम सुक्खू ने निर्देश दिया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी एक्सटेंशन या पुनर्नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाए। कैबिनेट द्वारा एक अप्रैल से लिए गए निर्णयों की समीक्षा होगी। सभी संस्थान जिनके लिए सृजन/उन्नयन हेतु अधिसूचना जारी की गई है, इन्हें डी-नोटिफाई करने का निर्देश दिया गया है।
नियुक्तियों को भी तत्काल समाप्त करेगी सरकार
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बोर्डों और निगमों, सहकारी संस्थाओं और मंदिर समितियों सहित स्थानीय शहरी निकाय (ULBs) सहित अन्य समितियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मनोनीत सदस्यों की नियुक्तियों को भी तत्काल समाप्त करने का निर्देश दिया है।
तबादलों के आदेश पर CM सुक्खू
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हिमाचल लोक सेवा आयोग और एचपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जा रही भर्ती को छोड़कर सार्वजनिक विश्वविद्यालयों सहित विभागों, बोर्डों / निगमों और राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों में चल रही सभी भर्ती प्रक्रियाओं को स्थगित रखा जाए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन तबादलों के आदेश लागू नहीं किए गए हैं, उनके संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाए।
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