हिमाचल सरकार ने केंद्र पर लगाया सौतेले रवैए का आरोप, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ये दावा

By वनइंडिया स्टाफ

Updated: Sunday, December 1, 2024, 21:37 [IST]

Shimla: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुताबिक पिछले साल के मानसून के बाद से केंद्र सरकार ने कोई आपदा राहत निधि आवंटित नहीं की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने आपदा राहत प्रयासों के लिए वित्तीय सहायता की कमी पर निराशा व्यक्त की।

सुखू ने इस बात पर जोर डाला कि हिमाचल प्रदेश ने आपदा के बाद की आवश्यकता आकलन (पीडीएनए)के तहत 10,000 करोड़ रुपये का अनुरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें अन्य राज्यों की तरह कम से कम 3,000-4,000 करोड़ रुपये तुरंत मिल जाने चाहिए थे। पिछले साल मानसून के दौरान राज्य को भयंकर बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 15,000 से अधिक लोग बेघर हो गए।

इसके अलावा, सुक्खू ने बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए राज्य का 9,000 करोड़ रुपये का योगदान अभी तक नहीं चुकाया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह राज्य का एक उचित दावा है और हिमाचल प्रदेश के हितों की वकालत करने के लिए जल्द ही केंद्रीय नेताओं से मिलने की योजना है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल कर दिया है और केंद्र से एनपीएस में अपना हिस्सा मांग रही है।

सुखू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है,इसलिए इसके निर्वाचित सांसदों को अक्सर संसद में अपनी बात रखने में कठिनाई होती है। वे 20 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली वित्त मंत्रियों की बैठक में इन चिंताओं को संबोधित करने का इरादा रखते हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी वाले विवादास्पद ऑडियो क्लिप के बारे में पूछे जाने पर सुखू ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस मुद्दे के महत्व के बारे में जानकारी नहीं है। राहुल गांधी पर एक ऑडियो क्लिप कथित तौर पर बस में बजाए जाने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर को नोटिस जारी किया गया था। हालांकि,अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह एक नियमित जांच थी, जिसे शिकायत का कोई आधार नहीं मिलने के बाद बंद कर दिया गया।