Haryana Sports Policy: पदक विजेता खिलाड़ी अब सीधे HCS and HPS पदों पर भर्ती नहीं होंगे
govt change in Haryana Sports Policy, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की कैबिनेट-मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जो फैसले लिए गए, उनके बारे में हरियाणा के जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने जानकारी दी। बताया गया कि, सरकार ने हरियाणा खेल नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने ऐलान किया है कि, अब खेल कोटे से सीधे एचसीएस या एचपीएस अधिकारी भर्ती नहीं होंगे। बता दिया जाए कि, राज्य की खेल नीति खट्टर सरकार के ही पिछले कार्यकाल में बनाई गई। जिसमें अब उन्हीं की सरकार ने संसोधन करने के निर्णय लिए हैं। खेल कोटे से होने वाली सरकारी भर्तियों के अपने नियमों में जो बदलाव किए हैं, उसे खिलाड़ियों के लिए अच्छा बताया जा रहा है।
राज्य में सरकार की खेल नीति के तहत खेल कोटे से सीधे एचसीएस या एचपीएस अधिकारी भर्ती होने के नियम तब बने थे, जब अनिल विज खेल मंत्री और आइएएस अधिकारी अशोक खेमका विभाग के प्रधान सचिव थे। वर्तमान में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह हैं, वहीं विभाग के प्रधान सचिव का दायित्व योगेंद्र चौधरी के पास है। एक पक्ष को सरकार की उक्त नीति से कुछ शिकायतें थीं, जिस पर सरकार विचार कर रही थी। अब बीते रोज ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में खेल नीति में बदलाव करने का निर्णय लिया।
कैबिनेट की मीटिंग में इस पर चर्चा हुई कि, पदक विजेता खिलाडि़यों को सीधे एचसीएस व एचपीएस बनाने की जो नीति बनी थी, काफी चर्चा हुई थी। क्योंकि, खेल कोटे के पदक विजेता ऐसे अधिकारियों को प्रमोट कर आइर्एएस और आइपीएस ऑफिसर तक भी बनाया जा सकता था। मगर, इससे कुछ खास नहीं हुआ। इस नीति के रहते ही अब तक एक भी पदक विजेता खिलाड़ी को एचसीएस या एचपीएस नहीं लगाया जा सका। लिहाजा अब पदक विजेता खिलाडि़यों के लिए हरियाणा सरकार ने भर्ती का नया काडर बनाने का निर्णय लिया और इसके तहत खेल विभाग में उनके लिए 550 नए पद सृजित करने को मंजूरी प्रदान की है।
खेल विभाग के अनुसार, नए पदों के सृजन को मंजूरी मिलने पर पदक विजेता खिलाड़ी अब जूनियर कोच से उपनिदेशक तक के पदों पर नियुक्तियां हासिल कर पाएंगे।
ये निर्णय भी
- अब जूनियर कोच से उपनिदेशक स्तर के अधिकारी बन सकेंगे पदक विजेता खिलाड़ी
- नई पालिसी में खिलाडि़यों को उनके पदक के हिसाब से नौकरी की सुविधा दी गई है
- खेल कोटे के तहत ग्रुप-ए की नौकरी में खेल विभाग में सीधे डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त हो सकेंगे
- राज्य सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर के लिए 50 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई
- सरकार ने ऐलान किया है कि, ग्रुप-बी के रूप में 100 नए पदों पर खिलाडि़यों को सीनियर कोच के पद पर नियुक्त करेंगे, यह खिलाड़ी पर ही निर्भर करेगा
- मंत्रिमंडल ने खिलाड़ियों की ऊपरी आयु सीमा भी 50 साल से घटाकर 42 साल की है। यानी, नौकरियों में 50 की बजाय 42 साल के खिलाडि़यों की ही भर्ती हो सकेगी।
- कैबिनेट मीटिंग में कहा गया कि, उत्कृष्ट खिलाडि़यों की नियुक्ति के बाद प्रमोशन भी मिला करेगा।
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