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हरियाणा में फसल खरीद: 50% किसानों को सरकार बुलाएगी, 30% को आढ़तिए और 20% खुद रजिस्ट्रेशन कराकर बेच सकेंगे

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चंडीगढ़। हरियाणा में मनोहरल लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार ने रबी की फसल खरीद को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई है और किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने खरीद-प्रक्रिया में बदलाव किया है। सरकार ने किसानोंं अब नया विकल्प दिया है कि 50% किसानों को सरकार बुलाएगी। 30% को आढ़तिए बुलाएंगे और बाकी किसान खुद रजिस्ट्रेशन कराकर गेहूं बेच सकेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि, किसान पोर्टल पर रजिस्टर कराकर फसल लाएंगे तो विभाग उन्हें टोकन देगा।

इस बार 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद होगी!

इस बार 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद होगी!

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 500 खरीद केंद्रों पर फसल की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि, इस बार लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं आने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि, किसान जब अपनी फसल बेचने के लिए खरीद केंद्र या मंडी में लेकर आएगा तो उसे जे फार्म मिलेगा, और 40 घंटे के अंदर किसान को उसकी फसल की कीमत की अदायगी हो जाएगी। यदि 72 घंटे में किसान को अदायगी नहीं हुई तो सरकार उस राशि पर 9% ब्याज देगी।

जौ की फसल भी एमएसपी पर खरीदेंगे

जौ की फसल भी एमएसपी पर खरीदेंगे

गेहूं की फसल खरीद को प्रक्रिया में किए गए बदलाव पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से बताया गया कि, अब 20% किसान जिनकी फसल पक चुकी है और वे चाहें हैं कि सरकार उनकी फसल पहले खरीदे, तो वे खुद को रजिस्टर करा सकते हैं, उनको भी टोकन दिया जाएगा। 50% किसानों को सरकार खुद बुलाएगी। वहीं, अन्य 30% किसान बुलाने का अधिकार आढ़तियों को दिया गया है। उपमुख्यमंत्री ने इससे पहले कहा था कि, यहां पहली बार जौ की फसल भी एमएसपी पर खरीदी जाएगी।

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10 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी

10 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी

प्रदेश में गेंहू-सरसों, जौ समेत कुल 10 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि, इस बार फसल-खरीदी के दौरान किसानों को सीधा उनके खाते में 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि, राज्य सरकार किसानी व किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पिछले दिनों बोले कि, सरकार ने निर्णय लिया है कि रबी खरीद सीजन के दौरान किसानों को किए जाने वाले भुगतान में कोई देरी नहीं होगी।

English summary
haryana Government Will Call 50% Farmers, then 30% to aadhatiya and 20% Farmers Will Be Able To Register Themselves And Sell Wheat
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