Coronavirus lockdown: हरियाणा सरकार का ऐलान, किसानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं
चंडीगढ़. कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए देश में लगे 21 दिन के लॉकडाउन से किसानों की मेहनत पर पानी न फिरे, इसलिए हरियाणा सरकार ने कई ऐलान किए हैं। सरकार की ओर से किसानों के लिए कहा गया है कि, लॉकडाउन की अवधि तक खेतों में आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। वे बेरोकटोक खेतों पर आ-जा सकते हैं। हालांकि, लोगों को दूरी बरतनी होगी। क्योंकि, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सोशल डिस्टेंस की बड़ी भूमिका है।
मुख्यमंत्री ने कहा- किसानों के वाहन भी नहीं रोके जाएंगे
मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा, ''ऐसे वक्त में जबकि किसानों की गेहूं, सरसों, चना आदि की फसल तैयार हैं, तो उन्हें दिक्कत न हो इसलिए उनकी आवाजाही पर रोक नहीं लगाई जाएगी। कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर सहित किसी भी मशीन को सड़क पर नहीं रोका जाएगा। इस बारे में राज्य सरकार ने पुलिस-प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए हैं।'' सरकार का यह निर्णय किसान परिवारों के लिए वाकई राहत भरा है।
निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी फसल की खरीद
वहीं, राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि, किसानों की गेहूं और सरसों फसल की खरीद हर साल की तरह इस बार भी सही वक्त पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। जेपी दलाल ने बताया कि, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन में किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे किसानों की दिक्कतें काफी कम हो जाएंगी। केंद्र सरकार, कृषि आधारित कई राहत भरे फैसले ले सकती है।'
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फसल बिकवाने में भी नहीं आने दी जाएगी कोई अड़चन
बकौल कृषि मंत्री, 'मंडियां चलाने और बिकवाने में भी अड़चन नहीं आने दी जाएंगी। किसानों को अपने खेतों में जरूरी मशीनें ले जाने पर कोई परेशानी नहीं होने देंगे। फसल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। सब्जी उत्पादकों की पैदावार को भी मंडी तक ले जाने में दिक्कतें नहीं होंगी। सभी जिलों के प्रशासन को इसके निर्देश जारी किए गए हैं।'
सरकारी खरीद में हो सकती है तीन हफ्ते की देरी
हालांकि, कृषि मंत्रालय ने यह संभावना भी जताई कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से रबी फसलों की सरकारी खरीद में तीन सप्ताह की देरी हो सकती है। हालांकि, इसके लिए सरकार गेहूं की खरीद पर 125 रुपये प्रति क्विंटल तक का बोनस देगी।
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