नोटबंदी पर सरकार सख्त, गृह मंत्रालय हर दो घंटे में कर रहा हालात की समीक्षा
गृह मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कंट्रोल रूम से संपर्क में है।
नई दिल्ली। 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले का असर देशभर में देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच नकदी की कमी, बैंक-एटीएम में लोगों की भीड़ के मद्देनजर सरकार पूरे मामले को गंभीरता से नजर रख रही है।
गृह मंत्रालय सक्रिय, राज्यों से सम्पर्क में
नोटबंदी के फैसले का असर देशभर में दिखाई दे रहा है। 500 और 1000 रुपये के नोट पर अचानक लगाए गए प्रतिबंध के बाद हालात गंभीर हैं।
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इस सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय मामले की लगातार समीक्षा कर रहा है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय हर दो घंटे में हालात का जायजा ले रहा है।
इसके साथ-साथ गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को इस मामले में खास सावधानी बरतने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कंट्रोल रूम से संपर्क में है और लगातार हालात की जानकारी ले रहा है।
गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी ने किए कई खुलासे
गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी के मुताबिक पूरे देश में कहीं से भी कोई हिंसा की खबर नहीं है। बावजूद इसके गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से खास सतर्कता बरतने को कहा है।
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गृह मंत्रालय से जुड़े तीन शीर्ष स्तर के अधिकारी सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ संपर्क में हैं और उनसे ताजा हालात की जानकारी हासिल कर रहे हैं।
दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पहले ही सभी बैंकों, एटीएम और नकदी ले जाने वाले वाहनों को उचित सुरक्षा देने को कह रखा है।
राज्यों को भेजी गई अलग-अलग एडवाइजरी
केंद्र सरकार को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में वित्तीय हालात सामान्य हो जाएंगे। गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी के मुताबिक इस संबंध में दो अलग-अलग एडवाइजरी राज्यों को भेजी गई हैं।
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आरबीआई ने बताया है कि प्रिंटिंग प्रेस में नए नोटों की छपाई में पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं, जिससे नए नोटों की मांग पूरी की जा सके।
बता दें कि जब से सरकार 500 और 1000 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाया है नए नोट के लिए बैंक और एटीएम के बाहर भीड़ जमा हो रही है। नोट बदलने से लेकर पुराने नोट लौटाने के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है।
दूसरी ओर सरकार के फैसले के खिलाफ विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अपना रहा है। इन सब हालातों से उबरने के लिए सरकार और गृह मंत्रालय खुद पूरे मामले को देख रहा है।