गुजरात सरकार ने 14 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की, कोरोना, व्यापार-उद्योग और श्रमिकों के लिए क्या मिला?
गांधीनगर। गुजरात सरकार ने कोरोना-लॉकडाउन से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 14,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत विद्युत उपभोक्ताओं शुल्क में राहत, टैक्स में छूट तथा कारोबारियों और दुकानदारों को लोन सब्सिडी दी जाएगी। इस पैकेज द्वारा सरकार ने एक बड़े वर्ग के लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। खासतौर पर, व्यापार, उद्योग और श्रमिकों के लिए घोषणाएं की गईं।
राज्य सरकार का 14000 करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज
संवाददाता के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अढिया की अगुवाई वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को पैकेज के जरिये राहत की घोषणा की है। गुरुवार को रूपाणी ने कहा कि, 'हमने राज्य के आर्थिक पुनरोद्धार के लिए समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। जिस पर पिछले 4 दिन के दौरान गहनता से विचार करने के बाद हमने पैकेज का ऐलान किया है।'
छोटी दुकानों का 3 महीने का बिजली टैक्स 15% होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'यह 14,000 करोड़ रुपये का गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज है। इस पैकेज में 2300 करोड़ का बिजली बिल, वाहन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में राहत के प्रावधान हैं। इस मर्तबा मासिक 200 यूनिट से कम बिजली उपयोग करने वाली रिहायशी विद्युत ग्राहकों का 100 यूनिट का बिजली बिल एक बार के लिए माफ किया जाएगा। इसके अलावा छोटी दुकानों का 3 महीने का बिजली टैक्स 20 पर्सेंट से घटाकर 15 पर्सेंट किया जाएगा।''
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बिजली बिल में मई 2020 फिक्स चार्ज माफी का फैसला
कमजोर पड़े अर्थतंत्र की गति देने के लिए दिए गए पैकेज के तहत ही राज्य में लगभग 33 वाणिज्यिक बिजली ग्राहकों और उद्योगों के लिए एलटी विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मई 2020 का फिक्स चार्ज माफ करने का निर्णय भी लिया गया है। पैकेज को लेकर केंद्र सरकार के भूतपूर्व सचिव डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में राज्य सरकार की गठित कमेटी की सिफारिशों के आधार पर घोषणा की गई।
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सरकार की घोषणाएं एक नजर में
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100
यूनिट
तक
के
बिजली
बिल
माफ
होंगे,
जिससे
92
लाख
ग्राहकों
को
650
करोड़
की
राहत।
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छोटे
व्यापारियों
को
बिजली
बिल
में
5
प्रतिशत
की
राहत,
अगस्त
तक
बिजली
शुल्क
20
के
बजाय
15
प्रतिशत
लिया
जाएगा।
इस तबके से 6 महीने तक नहीं लेंगे टैक्स
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6
महीने
तक
रिक्शा
व
टैक्सी
का
रोड
टैक्स
नहीं
लिया
जाएगा,
इससे
63000
वाहन
मालिकों
को
मिलेगा
फायदा।
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राज्य
के
मछुआरों
को
अपने
साधन
खरीदने
के
लिए
200
करोड़
दिए
जाएंगे।
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सरकारी
बस
के
लिए
120
करोड़
रुपये
का
प्रावधान
हुआ
है।
गुजरात में आज से चलने लगीं बसें, खुले सरकारी दफ्तर, सचिवालय से भी काम शुरू
टेक्सटाइल उद्योगों के लिए 450 करोड़ की सब्सिडी
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मेगा
इंडस्ट्रीज
को
150
करोड़
की
सब्सिडी
दी
जाएगी।
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1200
करोड़
का
जीएसटी
रिफंड
जुलाई
तक
चुकाया
जाएगा।
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24
लाख
किसानों
को
जीरो
पर्सेंट
पर
लोन
मिलेगा।
आदिवासियों के लिए घोषणा
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राज्य
के
विभिन्न
इलाकों
में
रह
रहे
आदिवासी
श्रमिकों
को
मकान
बनाने
के
लिए
35000
रुपये
दिए
जाएंगे।
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जरूरतमंद
छोटे
व्यापारियों
को
4
प्रतिशत
के
तहत
2.50
लाख
का
लोन
दिया
जाएगा,
जिसके
ब्याज
भुगतान
के
लिए
300
करोड़
का
प्रावधान
किया
गया
है।
कोरोना महामारी: 100 करोड़ दिए
कोरोना
रिसर्च
के
लिए
और
मरीजों
के
लिए
खास
100
करोड़
का
प्रावधान
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सालाना
प्रॉपर्टी
टैक्स
में
20
प्रतिशत
की
राहत
मिलेगी।