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370 हटने पर अब पूरी होगी गुजरात से जम्मू-कश्मीर तक की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ऐसा है प्रोजेक्ट

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गांधीनगर। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड (जीएसपीएल) द्वारा जम्मू-कश्मीर तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने वाली परियोजना अब जल्द पूरी हो सकती है। यह पाइपलाइन गुजरात के महेसाणा से भटिंडा होते हुए जम्मू-कश्मीर से जुड़ेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने के बाद तेजी से बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। गुजरात और पंजाब को जोड़ने वाले पहले चरण पर काम जारी है। फिर, जम्मू-कश्मीर को कवर करने वाला दूसरा चरण पूरा होगा, जो कि लंबे समय से अटका हुआ था।

370 की वजह से अनुमति नहीं मिल रही थी

370 की वजह से अनुमति नहीं मिल रही थी

एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में एक बड़ी समस्या थी कि, भूमि अधिग्रहण-अनुच्छेद 370 के तहत अनुमति नहीं मिल रही थी। अब भूमि अधिग्रहण और बुनियादी ढांचा विकास सुचारू हो जाएगा। साथ ही, जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं से स्वच्छ ईंधन विकल्प के लिए एक बाजार तैयार होगा।

भूमि अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं था

भूमि अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं था

उन्होंने कहा कि, जम्मू और कश्मीर गैस पाइपलाइन अधिनियम, 2014 ने उपयोगकर्ता के अधिकार (आरओयू) के प्रावधानों के साथ उन संशोधनों की आवश्यकता की जो लंबे समय तक राज्य सरकार के साथ अटक गए थे। पिछले साल कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन भंडारण उद्देश्यों के लिए गैस टर्मिनलों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कोई प्रावधान नहीं था।

कठिन इलाकों में पाइपलाइन निर्माण चुनौतीपूर्ण

कठिन इलाकों में पाइपलाइन निर्माण चुनौतीपूर्ण

परियोजना के लिए जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष दर्जा देने के केंद्र के फैसले के कारण यह अब केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (P & MP) अधिनियम, 1962 के तहत साझा हो जाएगा। कठिन इलाकों में पाइपलाइन निर्माण की चुनौतियों को दूसरे चरण के लिए निर्माण शुरू करने से पहले आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

पहला चरण 2020 में पूरा किया जाएगा

पहला चरण 2020 में पूरा किया जाएगा

उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि, महेसाणा से भटिंडा तक 1,670 किमी गैस पाइपलाइन बनाने के लिए पहले चरण का निर्माण कार्य एक महीने में शुरू होगा। पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर बिछाने के लिए 3,500 करोड़ रुपये के अनुबंध पहले ही कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियों को दिए जा चुके हैं। पहला चरण 2020 में पूरा किया जाएगा, उलके बाद दूसरे चरण के लिए निर्माण शुरू होगा। पाइपलाइन परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय गैस ग्रिड की योजना का एक हिस्सा है।

एसपीवी में जीएसपीएल की 52% हिस्सेदारी

एसपीवी में जीएसपीएल की 52% हिस्सेदारी

जीएसपीएल के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम ने परियोजना को लागू करने के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया है। एसपीवी में जीएसपीएल की 52% हिस्सेदारी है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड की 26% और भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड की 11% हिस्सेदारी है।

2011 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने गुजरात राज्य पेट्रोनेट लिमिटेड (GSPL) को, गुजरात सरकार की एक सहायक कंपनी, को भटिंडा-जम्मू-श्रीनगर गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए अधिकृत किया था।

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English summary
With article 370 gone, GSPL pipeline plan gets boost to in J&K
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