गुजरात: सांसद-विधायकों के कामों को प्राथमिकता देने के लिए जिला कलेक्टरों को सरकारी आदेश

गांधीनगर. गुजरात के जिलों और राजस्व विभागों में सांसदों और विधायकों की गैर-कार्यप्रणाली की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, राज्य के राजस्व मंत्री कौशिक पटेल ने जिला कलेक्टरों और मेहसूल विभाग के अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों के कामों को प्राथमिकता देने को कहा है। इसके साथ ही, अधिकारियों को नसीहत दी गई है कि उन्हें जन प्रतिनिधियों के साथ सम्मानीय व्यवहार करना होगा।

8 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों से नई प्रणाली को लागू करने को कहा

बता दें कि, हाल ही गांधीनगर में राज्य के 33 जिला कलेक्टरों की उच्चस्तरिय बैठक में राजस्व विभाग में सरकारी जमीन के पैडिंग मुद्दों, ऑनलाइन सेवाओं और सरकारी लागत से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में, राजस्व मंत्री कौशिक पटेल और राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार ने जिला कलेक्टरों से विभिन्न मुद्दों की सूची और शीघ्र निपटान के लिए समय सारिणी मांगी है।
इस बैठक में राज्य भर में जमीन और संपत्तियों के दस्तावेज और पंजीकरण को भी ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। आवेदकों के लिये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इससे पहले राज्य में आठ सब रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा नई प्रणाली को लागू करने के लिए कहा गया है।

पंजीकरण के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेने होंगे

कौशिक पटेल ने कहा कि, राज्य में आठ स्थानों पर 2 मार्च, 2020 से प्रलेखन और पंजीकरण के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेने होंगे। इसकी सफलता के बाद इस परियोजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। दूसरी ओर राज्य में राजस्व विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, 21 प्रकार की सेवाओं को ऑनलाइन शुरू किया गया है जिसमें से 19 सेवाओं का प्रारंभ हो चुका है।
राजस्व मंत्री ने कहा कि, कोई भी पक्षकार अपना आवेदन उप-पंजीयक कार्यालय में, भुगतान की राशि, नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, फोटो और दस्तावेज़ के पहले पृष्ठ के माध्यम से राजस्व विभाग की 'गरवी' वेबसाइट पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूलर मेनू के माध्यम से अपना दस्तावेज़ पंजीकृत कर सकता है।

'सांसदों और विधायकों के पेंडिंग इस्यु शीघ्र ही निपटा दें'

जिला कलेक्टरों की बैठक में कच्छ के गांधीधाम में एक नया शहर सर्वेक्षण कार्यालय शुरू करने और कांडला पोर्ट ट्रस्ट के गांधीधाम और आदिपुर क्षेत्र में 2600 एकड़ भूमि के 30,000 पट्टाधारकों को दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति कार्ड देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, बैठक में सरकारी जमीन पर दबाव और लैडबैंक के बारे में भी चर्चा हुई। विशेष रूप से, राज्य के जिला कलेक्टरो को आदेश दिया गया है कि, राज्य के सांसदों और विधायकों के पेंडिग इस्यु शीघ्र ही निपटा दें।

English summary

gujarat government gives orders to district collectors over MP & MLAs