प्रदूषण रोकने में नाकाम दिल्ली सरकार पर NGT ने लगाया 25 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी प्रदूषण की मार झेल रही है। दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है। सरकार की कोशिशें प्रदूषण को रोकने में नाकाम रही। अब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने प्रदूषण रोकने में नाकाम रही दिल्ली सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है।

NGT ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण रोकने में असफल होने पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस जुर्माने में एनजीटी ने शर्त रखी है कि फाइन की रकम दिल्ली के सरकारी खजाने से नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सैलरी के साथ-साथ प्रदूषण फैलाने वाले लोगों की जेब से वसूली जाएगी। इतना ही नहीं अगर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस रकम को वसूलने में नाकाम होती है कि उससे हर महीने 10 करोड रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

प्रदूषण की मार झेल रही दिल्लीवासी NGT के पास अपनी याचिकाओं के साथ पहुंच रहे है। वहीं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए कहा है कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों का हल नहीं निकालने वाली स्थानीय एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने सरकार और मंत्रालय से जवाब मांगा है कि उन्होंने प्रदूषित वाहनों की पहचान के लिए क्या योजना बनाई है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण रोक पाने में असफल एजेसिंयों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और किसी न किसी को जेल भेजा जाए। गौरतलब है कि रविवार को दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ है। यहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 298 दर्ज की गई।

NGT has imposed a fine of Rs.25 cr on Delhi Govt for failing to curb the problem of pollution in capital city. This is to be deducted from salary of Delhi Govt officials&ppl polluting environment. If Delhi Govt fails to pay the fine, it'll have to pay a fine of Rs.10 cr per month pic.twitter.com/40mcTfqHx0

— ANI (@ANI) December 3, 2018

English summary

NGT has imposed a fine of Rs.25 cr on Delhi Govt for failing to curb the problem of pollution in capital city. This is to be deducted from salary of Delhi Govt officials&ppl polluting environment. If Delhi Govt fails to pay the fine, it'll have to pay a fine of Rs.10 cr per month