OPINION: दिल्ली सरकार का सिंगल विंडो सिस्टम, कारोबार,निवेश को बढ़ावा देने के लिए अहम

Updated: Monday, September 30, 2024, 1:38 [IST]

दिल्ली में आतिशी मार्लेना के नेतृत्व वाली सरकार निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली की शुरुआत करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में नई व्यवस्था को कारोबार को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, दिल्ली सरकार आज इसकी शुरुआत कर रही है। दरअसल, सिंगल विंडो सिस्टम वास्तव में एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां निवेशक राज्य के सभी संबंधित विभागों से सीधे संवाद कर सकते हैं। उद्योग मंत्री ने बताया कि अब तक सिंगल विंडो सिस्टम प्लेटफॉर्म पर 12 संबंधित विभागों से 59 सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। इसमें विशेष रूप से, दिल्ली सरकार के सात संबंधित विभागों से 37 सेवाएं शामिल की गई हैं।

दिल्ली में नई व्यवस्था का उद्देश्य व्यापारिक नियम प्रक्रियाओं को सरल बनाना और ई-सेवा प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना पिछले दशक में व्यापार सुधारों का मुख्य आधार रहा है।

ऑनलाइन माध्यमों के जरिए देश में एक पारदर्शी व्यापारिक वातावरण बनाया गया है। उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक निवेशक को कई सरकारी एजेंसियों से विभिन्न स्तरों पर कई लाइसेंस और मंजूरी प्राप्त करनी होती है। सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत के साथ, नियमों में काफी सुधार हुआ है और अप्रूवल प्रक्रिया ज्यादा आसान हो गई है।

दिल्ली के उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज के अनुसार, 12 विभागों की 59 सेवाओं को शामिल करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम का उद्देश्य नियमों को और अधिक प्रभावी बनाना, प्रोजेक्ट को तय समय में तेजी से पूरा करना और निवेशकों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करना है।

मिलेंगी 59 सरकारी सुविधाओं का लाभ
सिंगल विंडो सिस्टम प्लैटफॉर्म पर 12 संबंधित विभागों से 59 सेवाएं जोड़ी जा चुकी हैं। इसमें दिल्ली सरकार के 7 संबंधित विभागों से 37 सेवाएं शामिल की गई हैं। इसमें श्रम विभाग, नगर निगम विभाग, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माप एवं तौल, दिल्ली जल बोर्ड, टाटा पावर, बीएसईएस, बीआरपीएल और उद्योग विभाग शामिल हैं।

वहीं दूसरे चरण में 5 संबंधित विभागों से 22 सेवाएं शामिल की जानी है। जिमसें ड्रग और नियंत्रण विभाग, व्यापार एवं कर विभाग, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन और लग्जरी टैक्स विभाग, डीएसआईआईडीसी और जीएसडीएल शामिल हैं। इनमें से 27 सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल पर लाइव हैं।