Delhi EV Subsidy: पुरानी कार को EV में बदलने पर भारी राहत, 50,000 सब्सिडी देगी दिल्ली सरकार, कितना आएगा खर्च
Delhi EV Subsidy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वाले मिडिल क्लास परिवारों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार EV Policy 2.0 के तहत अब पुरानी पेट्रोल और डीजल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण घटाना और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) को बढ़ावा देना है।
पुरानी कार को EV में बदलने पर सब्सिडी
सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक, 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने (रेट्रोफिटिंग) पर 50 हजार रुपये से अधिक का इंसेंटिव दिया जाएगा। चूंकि इस प्रक्रिया में 2 से 3 लाख रुपये तक खर्च आता है, इसलिए शुरुआत में सिर्फ पहली 1000 कारों को ही सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का यह कदम पुराने वाहनों को हटाने की बजाय उन्हें इलेक्ट्रिक में बदलने की ओर ध्यान केंद्रित करता है।
EV लोन पर भी राहत मिल सकती है
दिल्ली सरकार यह भी देख रही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी महंगी हैं और ऑटो लोन की दरें भी ज्यादा हैं। इसी कारण कई लोग EV खरीदने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में EV बनाने वाली कंपनियों के सुझाव पर सरकार होम-ऑटो लोन पर 5% तक की सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। इससे मिडिल क्लास परिवारों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना आसान होगा।
सस्ती EV पर ही फोकस
सरकार मिडिल क्लास को लाभ देने के लिए 25 लाख रुपये तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर ही सब्सिडी देने की सोच रही है। अधिकतम सब्सिडी 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है। योजना के तहत केवल पहली 25 हजार कारों को ही यह लाभ मिलेगा।
इलेक्ट्रिक बाइकों पर भी सब्सिडी
दिल्ली सरकार की योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (EV Bikes) पर भी सब्सिडी शामिल है। जरूरतमंदों को 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने हाल ही में विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ इस नीति पर बैठक की। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री स्वयं इस EV Policy 2.0 की समीक्षा बैठक करेंगी।
दिल्ली सरकार का मकसद स्पष्ट है - प्रदूषण कम करना, इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को आसान बनाना और मिडिल क्लास को आर्थिक राहत देना। पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को EV में बदलने से न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा।
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