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जल्द जमा कराएं ये कागजात, वरना 1 दिसंबर से रद्द हो जाएगा आपका गैस कनेक्शन!

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नई दिल्ली। गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए ये खबर बेहद खास है। अगर आपने 30 नवंबर तक अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास जरूरी कागज जमा नहीं करवाएं तो 1 दिसंबर से आपके गैस कनेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा। सरकार के आदेश के बाद गैस कंपनियों ने अपने उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपना केवाईसी पूरा करने की अपील की है। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में उपभोक्ता के गैस कनेक्शन को रद्द करने की बात कही जा रही है।

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 30 नवंबर तक जमा करवाएं कागजात

30 नवंबर तक जमा करवाएं कागजात

गैस कंपनी भारत गैस, एचपी गैस और इंडेन गैस ने अपने सभी उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक केवाईसी पूरा करने के लिए कहा है। अगर उपभोक्ता तय समय सीमा तक ऐसा नहीं कर पाता है तो 1 दिसंबर से ऐसे कस्टमर के गैस कनेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा। यानी दिसंबर से आप गैस सिलेंडर की न तो बुकिंग करवा पाएंगे और न ही आपके घर गैस सिलेंडर की डिलीवरी होगी।

 रद्द हो सकते हैं 1 करोड़ कनेक्शन

रद्द हो सकते हैं 1 करोड़ कनेक्शन

केवाईसी पूरा नहीं होने की वजह से सरकार ऐसे 1 करोड़ एसपीजी उपभोक्ताओं के कनेक्शन को रद्द करने की तैयारी में है। सरकार ने गैस एजेंसियों से ऐसे उपभोक्ताओं की पूरी जानकारी मांगी है, जिन्होंने अपना आधार नंबर जमा नहीं कराया और जिन्होंने गिव इट अप स्किम को अपनाया है। दरअसल सरकार गिव इट अप अपनाने वाले ग्राहकों की जानकारी की मदद से फर्जी ग्राहकों का कनेक्शन बंद करवाने की दिशा में काम कर रही है।

 नहीं मिल पा रहा है सब्सिडी का लाभ

नहीं मिल पा रहा है सब्सिडी का लाभ

दरअसल सरकार ने 3 साल पहले गैस कनेक्शन को बैंक खाते से जोड़कर सब्सिडी को सीधे बैंक खाते में पहुंचाने का काम किया, लेकिन 3 साल पूरा होने के बावजूद बहुत से लोगों ने अब तक अपना केवाईसी अपटेड नहीं किया है। वहीं ऐसे लोग भी हैं, जिनकी इनकम 10 लाख रुपए सालाना से अधिक है और वो सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि केवाईसी के लिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट, वोटर आईडी, टेलीफोन/इलेक्ट्रिसिटी/वाटर बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड , जैसे दस्तावेज जमा करवा सकते हैं।

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English summary
The government has asked gas agencies to complete the KYC of all customers before 30 November. The customers who will fail to get their KYC done will not get LPG connection from December 1.
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