Swadeshi Microprocessor Challenge: मोदी सरकार ने शुरू की स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज, जीत सकते हैं 4.30 करोड़ का इनाम
Swadeshi Microprocessor Challenge: मोदी सरकार ने शुरू की स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज, जीत सकते हैं 4.30 करोड़ का इनाम
नई दिल्ली। Swadeshi Microprocessor Challenge मोदी सरकार देशभर के लोगों को स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज के तरह आपको 4.30 करोड़ रुपए जीतने का मौका दे रही है। केंद्र सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान( Atam Nirbhar Bharat) के तहत देश में स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज( Swadeshi Microprocessor Challenge ) की शुरुआत की है। इस चैलेंज प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर आप 1 करोड़ तक का इनाम जीत सकते हैं। अगर आप इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानें....
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क्या है स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज
मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज( Swadeshi Microprocessor Challenge) की शुरुआत की है। सरकार इस चैलेंज के तहत देश में स्टार्ट-अप को मजबूती और गति देना है। इस स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज के तहत प्रतियोगियों को आईआईटी(IIT) मद्रास और प्रगत संगणन विकास केंद्र (CDAC) के माइक्रोप्रोसेसर की मदद से इनोवेटिव प्रोडक्ट तैयार करना है। सरकार की इस प्रतियोगिता के बारे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी।
18 अगस्त से रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू
इस प्रतियोगिता में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 18 अगस्त से हो चुकी है। इस प्रतियोगिता का समापन जून 2021 में होगा। इस प्रतियोगिता के तहत स्मार्ट डिवाइस के लिए हार्डवेयर का निर्माण करना होगा। सरकार द्वारा आयोजित यह प्रतियोगिता यह चैलेंज एप इनोवेशन चैलेंज जैसा ही है। इसमें देश की कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं। इस प्रतियोगिता में नवोन्मेषी, स्टार्टअप कंपनियां और छात्र हिस्सा ले सकते हैं। सरकार की मायजीओवी( MY GOV) ने लॉन्च किया है। आपको 15 सिंतबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा।
मिलेगा 4.30 करोड़ तक का इनाम
सरकार प्रतियोगिता के तहत हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि सुरक्षा, लाइसेंसिंग, प्रौद्योगिकी के अप्रचलित मुद्दों को कम करने के साथ-साथ आयात की निर्भरता को कम करना होगा। केंद्र सरकार इस प्रतियोगिता के सेमी-फाइनल में पहुंचने वाली 100 टीमों को 1 करोड़ रुपए रिवॉर्ड के तौर पर देगी। इसके बाद इस चैलेंज में 25 विजेता टीम को सरकार चयनित करेगी और उन्हें कुल एक करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार का ये चैलेंज 10 महीने तक चलेगा । सरकार पहले टॉप 25 कंपनियों का चुनाव करेगी, फिर 21 जुलाई को टॉप 10 टीमों को चुना जाएगा जिन्हें 2.30 करोड़ रुपए का फंड और सरकारी सहायता मिलेगी।