Vodafone Ideo ने दूरसंचार विभाग को चुकाया 1000 करोड़ रुपए, अब 49,538 करोड़ रुपये का कर्ज बाकी
नई दिल्ली। वोडाफोन आइडिया ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाए को लेकर दूरसंचार विभाग को एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है। इससे पहले 17 फरवरी 2020 को भी कंपनी ने 2,500 करोड़ रुपये जमा किए थे। इसकी जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अब वोडाफोन आइडिया पर 49,538 करोड़ रुपये बकाया है। जबकि पहले यह रकम 53,038 करोड़ रुपये थी। साथ ही दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बताया है कि टाटा टेलीसर्विसेज को भी एक से दो दिन में पूरे बकाए का भुगतान करने का नोटिस भेजा गया है।
भुगतान के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयर में बढ़त देखने को मिली। दोपहर 2:05 बजे कंपनी का शेयर 3.57 फीसदी की बढ़त के बाद 4.35 के स्तर पर था। जबकि पिछले कारोबारी दिन यह 4.20 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं एयरटेल को 35,586 करोड़ रुपए चुकाने हैं। हालांकि, दोनों कंपनियों ने इस हफ्ते एजीआर बकाया का आंशिक भुगतान कर दिए हैं। दूरसंचार विभाग के आकलन के अनुसार कंपनियों पर 1.47 लाख करेाड़ रुपये का सांवधिक बकाया है।
किन कंपनियों पर कितना है बकाया
दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार आंकड़ों के मुताबिक एयरटेल पर लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के तौर पर करीब 35,586 करोड़ रुपये का बकाया है। वोडाफोन आइडिया पर 53,000 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें 24,729 करोड़ रुपये स्पेक्टूम बकाया और 28,309 करोड़ रुपये लाइसेंस फीस का बकाया है। टाटा टेलिसविर्सिज पर 13,800 करोड़ रुपये और बीएसएनएल पर 4,989 करोड़ रुपये तथा एमटीएनएल पर 3,122 करोड़ रुपये का बकाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी थी
सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया समेत अन्य डिफॉल्टर टेलीकॉम कंपनियों को शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि बकाया रकम 17 मार्च तक नहीं चुकाई तो उनके एमडी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने रिकवरी के अपने आदेश पर रोक लगाने की वजह से दूरसंचार विभाग के अधिकारी के खिलाफ भी नाराजगी जताई और कहा था कि कंपनियों पर मेहरबानी के लिए कोर्ट के आदेशों को रोका जा रहा है। देश में कोई कानून नहीं रह गया। देश में रहने से बेहतर इसे छोड़कर चले जाना चाहिए।