Price hiked: दाल और तेल के बाद सब्जियों की कीमतों में लगी आग, आने वाले दिनों में ये खाने की चीजें होंगी महंगी

पिछले कुछ दिनों में अचानक से खाद्य पदार्थों की कीमतों में कई इजाफा देखने को मिला है। सब्जियों के दाम पिछले 15 दिनों में दोगुने हो गए हैं। आलू और प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। ना सिर्फ सब्जियों में बल्कि तेल और दालों की कीमतों में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है।

एक हफ्ते में टमाटर की कीमत 25 से 30 रुपये किलो के मुकाबले बढ़कर 100 रुपये किलो तक पहुंच गई है। हरी मिर्च, धनिया की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। लौकी, भिंडी समेत रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली हरी पत्तेदार सब्जियों की कीमतों में सालाना आधार 25 फीसदी तक का उछाल आया है। आज हम आपको पिछले कुछ दिनों में क्या महंगा हुआ और किन खाने-पीने की चीजों में इजाफा होगा इसकी जानकारी देने वाले हैं।

आलू, प्याज और टमाटर जैसी बेसिक चीजों से लेकर खाने वाला तेल और दालों तक की ऊंची कीमत आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही हैं। आपके हिसाब से पिछले कुछ दिनों में क्या-क्या महंगा हुआ है और क्या महंगा की संभावना है?

खाद्य तेल: सरसों, सोयाबीन और पाम तेल सहित खाद्य तेलों की कीमतें घरेलू उत्पादन में कमी और वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए, पाम तेल की कीमतों में साल-दर-साल लगभग 30% की वृद्धि हुई है।

दालें: अनियमित मानसून बारिश और देरी से बुवाई के कारण आपूर्ति में व्यवधान के चलते दाल और चना जैसी किस्में अधिक महंगी हो गई हैं। पिछले वर्ष की तुलना में दालों की कीमतों में लगभग 20% की वृद्धि हुई है।

आलू, प्याज और टमाटर (POT): इन आवश्यक सब्जियों की कीमतों में मौसमी बदलावों और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के कारण उतार-चढ़ाव आया है। इन वस्तुओं की कीमतों में छिटपुट वृद्धि देखी गई है, जिसका घरेलू बजट पर असर पड़ा है।

वस्तुएँ महंगी होने की संभावना:

1. दूध और दुग्ध उत्पाद: दूध की बढ़ती मांग और डेयरी किसानों के लिए बढ़ती लागत के कारण डेयरी उत्पादों की कीमतें बढ़ सकती हैं।
2. फल: मौसम से संबंधित आपूर्ति में कमी और परिवहन लागत के कारण आम और केले जैसे मौसमी फलों की कीमतें बढ़ सकती हैं।
3. प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ: पैकेज्ड और रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थों की कीमतें उत्पादन और वितरण लागत में वृद्धि के कारण बढ़ सकती हैं।

आखिर खाद्य महंगाई बढ़ने के पीछे की वजह क्या है?

• अस्थिर मौसम की स्थिति: पिछले सौ सालों में सबसे सूखा अगस्त सहित अप्रत्याशित जलवायु पैटर्न ने खाद्य कीमतों में वृद्धि कर दी है।
• निर्यात प्रतिबंध: मई 2022 में गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध और अचानक गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक जैसे उपाय स्‍थानीय कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए हैं लेकिन ये वैश्विक बाजारों को भी प्रभावित कर रहे हैं।
• आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं: फसलों को प्रभावित करने वाले प्रतिकूल मौसम ने खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें आपूर्ति-पक्ष के कारक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।
• सरकारी हस्तक्षेप: सरकार ने प्याज पर 40% शुल्क लगाया है ताकि निर्यात को हतोत्साहित किया जा सके और घरेलू आपूर्ति में सुधार हो सके।
• स्टॉक सीमाएं: गेहूं जैसी वस्तुओं पर स्टॉक सीमाएं सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं ताकि मार्च 2025 तक खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।
• बढ़ती इनपुट लागतें: बढ़ी हुई फीडस्टॉक लागतें और उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य खाद्य कीमतों में मुद्रास्फीति का कारण बने हैं।
• वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक उथल-पुथल: यूक्रेन-रूस युद्ध जैसे संघर्ष और पश्चिम एशिया में तनाव सीधे तौर पर वैश्विक खाद्य कीमतों को प्रभावित करते हैं।
• जल संकट: भारत के जल संकट से राष्ट्र की ऋण क्षमता पर दबाव पड़ने की आशंका है, जिससे खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।

मानसून की शुरुआती स्पीड को देखें तो वो कम रही है और इस सीजन में अब तक 18 प्रतिशत बारिश की कमी हुई है। क्या मानसून, इन बढ़ती कीमतों को कम करने में मदद करेगा?

भारत में मानसून का मौसम कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लगभग आधी खेती की जमीन केवल मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। बारिश की कमी से गन्ना, कपास और चावल जैसी खरीफ फसलों की बुवाई में देरी हो सकती है, जिससे खाद्य उत्पादन और कीमतों पर असर पड़ सकता है। इस साल उम्मीद से कम बारिश हुई है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरों को लेकर चिंता बढ़ गई है।

हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने साल के लिए सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है, जून की बारिश को धीमी शुरुआत के कारण सामान्य से कम माना गया है। अगर मानसून में सुधार नहीं होता है, तो यह आपूर्ति पक्ष की चुनौतियों और चल रही गर्मी की लहरों के कारण पहले से ही बढ़ती खाद्य कीमतों को और खराब कर सकता है।

इसके विपरीत, मानसूनी बारिश में सुधार से अगस्त के बाद विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों को स्थिर या कम करने में मदद मिल सकती है। मानसून का कीमतों पर प्रभाव जटिल होता है और यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें बारिश का समय और वितरण शामिल हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार ने जमाखोरी और बेईमानी से सट्टेबाजी को रोकने और खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है, इससे पहले प्याज के दाम कंट्रोल करने के लिए सरकार ऐसा कर चुकी है। आपके हिसाब से ऐसे और कौन से कदम है हैं जिससे आम आदमी को राहत मिल सकती है?

अल्पकालिक उपायों को चुनने के बजाए, नीचे दी गई लंबी अवधि के समाधानों पर विचार किया जाना चाहिए:

किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को बढ़ावा देना:
- किसानों को सशक्त बनाने और बाज़ार की पहुंच में सुधार के लिए FPOs के गठन में सहायता।
- बेहतर कृषि पद्धतियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।

कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश:
- कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विस्तार करना।
- सब्सिडी या टैक्स छूट के माध्यम से कोल्ड चेन में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

डिजिटल कृषि पहल:
- कृषि में बाज़ार की जानकारी और ई-कॉमर्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना।
- किसानों के लिए बाज़ार की कीमतों और सलाहकार सेवाओं तक पहुंच के लिए मोबाइल ऐप विकसित करना।

कृषि में विविधता लाना:
- फसल विविधीकरण और जलवायु-निर्भर फसलों की खेती को प्रोत्साहित करना।
- आय में विविधता लाने के लिए कृषि-वानिकी और बागवानी को समर्थन देना।

कौशल विकास और रोजगार:
- कृषि में ग्रामीण युवा कौशल विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
- कृषि-व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण, तकनीक और वित्त तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना।

स्थायी कृषि पद्धतियां:
- जैविक खेती और एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- नवीकरणीय ऊर्जा और कुशल जल प्रबंधन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

अनुसंधान और नवाचार:
- अभिनव समाधानों के लिए अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना।
- कृषि-तकनीक और लचीली फसल किस्मों में एप्लाइड रिसर्च का समर्थन करना।

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन:
- खाद्य सुरक्षा मानकों और विनियामक ढांचे को मजबूत करना।
- खाद्य उत्पादों का नियमित गुणवत्ता निरीक्षण और प्रमाणन करना।

सामुदायिक-आधारित पहलें:
- सामुदायिक उद्यानों, बीज बैंकों और स्थानीय खाद्य नेटवर्क को बढ़ावा देना।
- कृषि और खाद्य उत्पादन में महिलाओं और वंचित समूहों को सशक्त बनाना।