बेरोजगारों को मोदी सरकार का तोहफा,बिना कुछ किए हर महीने खाते में आएगी 'फिक्स्ड सैलरी'!

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी मोदी सरकार जल्द ही देश के बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार जल्द ही एक ऐसी स्कीम शुरू करने जा रही है, जिसके बाद बिना कुछ किए बेरोजगारों के खाते में हर महीने निश्चित रकम जमा हो जाएंगे। जी हां हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी UBI की। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार कैबिनेट में इस पर चर्चा कर इसे लागू कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि 27 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसपर चर्चा होगी। आपको बता दें कि साल 2016-17 के आर्थिक सर्वे में सरकार को इस स्कीम को अपनाने की सलाह दी गई थी। ऐसे में उम्‍मीद है कि नए साल के बजट में इस बड़ी योजना का ऐलान किया जा सकता है।

क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम

यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम एक ऐसी स्कीम है, जिसके तहत देश के हर नागरिक को बिना किसी शर्त के एक निश्चित रकम दी जाएगी, ताकि लोगों की आवश्यक जरूरत पूरी हो सके। इस योजना के तहत हर नागरिक के खाते में बिना किसी शर्त के एक तय राशि डाली जाती है जिससे वह अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकें। पिछले दो सालों से सरकार इस पर काम कर रही है। इसके ट्रायल भी किए जा चुके हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस स्कीम को लागू कर लोगों का दिल जीतने की कोशिश करेगी। इस स्कीम के तहत कम से कम 20 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।

कब और कैसे होगी लागू?

माना जा रहा है कि 27 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस योजना पर चर्चा होगी। देश के कुछ राज्यों में किसानों के लिए चल रहे इस योजना के मॉडल पर कैबिनेट चर्चा कर सकती है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में ही इस पर चर्चा होगी कि इस योजना को कब और कैसे लागू करना है। सरकार की तरफ से अंतरिम बजट में इसका खाका पेश किए जाने की उम्मीद है। इस योजना को लेकर सभी मंत्रालयों से भी यह सुझाव मांगा गया है । मंत्रालयों ने इस बारे में सुझाव मांगा गया है कि इस योजना को सिर्फ किसानों के लिए लागू किया जाए या फिर बेरोजगारों को भी इसमें शामिल किया जाए।

किसानों को न्यू ईयर गिफ्ट

माना जा रहा है कि तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बाद अब मोदी सरकार किसानों को खुश करने में जुट गई है। कांग्रेस सत्ता में आते ही कर्ज माफी का तोहफा दिया तो मोदी सरकार UBI को कर्ज माफी के तोड़ के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। किसानों की कर्ज माफी के जवाब में मोदी सरकार अब हर महीने एक तय रकम देने वाली इस योजना पर विचार कर रही है।

English summary

The economic survey suggested that there was a more efficient way to help the poor and that would be to provide them the resources directly, through a UBI.