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बजट 2019: जीरो बजट फार्मिंग का क्या मतलब है
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण भारत को लेकर कई बड़े ऐलान किए। जिसमे सबसे अहम ऐलान जीरो बजट कृषि सबसे अहम है। मौजूदा समय में जीरो बजट कृषि मुख्य रूप से तमिलनाडु में अपनाई जा रही है, लेकिन मोदी सरकार इस पारंपरिक कृषि के तरीके को देशभर में लेकर जाना चाहती है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमण ने जीरो बजट कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधा और सहायता मुहैया कराएगी।
क्या जीरो बजट फार्मिंग
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि भारत किसानी के अपने पारंपरिक और मूलभूत तरीके पर लौटे। जीरो बजट फार्मिंग का मतलब है कि किसान को किसी भी फसल को उगाने के लिए किसी तरह का कर्ज ना लेना पड़े। इसके लिए मुख्य फसल जैसे कि रबी की फसल के लिए जो लागत आए वो इसके बीच में उगाई जाने वाली फसलों के जरिये लागत निकाली जाए। सरकार किसानों के लिए जीरो बजट फार्मिंग की तरफ ले जाने के लिए कई तरह की सहायता देगी जिससे किसान ना केवल कर्ज मुक्त होगा बल्कि वो आत्मनिर्भर भी बनेगा।
किसानों की समस्या बड़ी चुनौती
बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान किसानों का मुद्दा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। यही वजह थी की मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत देश के 14.5 करोड़ किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। फरवरी माह में अंतरिम बजट पेश करने के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत के किसानों को इउनकी फसल का कुल मूल्य नहीं मिलता है।
फसल बीमा योजना के जरिए किसानों को खुश करने की कोशिश
किसानों की समस्या को कम करने के लिए पिछली सरकार में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऐलान किया था। सरकारी आंकड़े के अनुसार देश के किसानों को इस योजना के तहत अबतक 12305 करोड़ रुपए बीमा के तौर पर दिए गए हैं। सरकार की ओर से अबतक 6590.51 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की जा चुकी है, जबकि 5714.77 करोड़ रुपए की राशि को दूसरी किश्त के तौर पर जारी करेगी। हालांकि अभी भी इस योजना के तहत कई किसानों को शामिल किया जाना है। सरकार का कहना है कि कई राज्यों ने अभी तक इस योजना के लिए अर्ह किसानों की जानकारी नहीं दी है।
