Union Budget 2021: कोरोना महामारी की मार झेल रहे टैक्सपेयर्स को बजट में मिलेगी राहत? इन 5 ऐलानों पर टिकी नजर

Union Budget 2021: कोरोना की मार झेल रहे टैक्सपेयर्स को बजट में मिलेगी राहत? इन 5 ऐलानों पर टिकी नजर

नई दिल्ली। Union Budget 2021-22. 1 फरवरी 2021 को मोदी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। कंद्रीय वित्त मंत्री( Financxe Minister) निर्मला सीतारमण( Nirmala Sitharaman) मोदी सरकार का आम बजट पेश करेंगी। य बजट कई मायनों में खास होने वाला है। कोरोना महामारी( Coronavirus) और लॉकडाउन( lockdown) की मर झेल चुकी अर्थव्यवस्था के साथ-साथ लाखों टैक्सपेयर्स को इस बजट से उम्मीदें हैं। कारोना महामारी और लटकडाउन के कारण आम आदमी की आमदनी और उसकी कमाई पर असर पड़ा है। ऐस में टैक्सपेयर्स को इस बजट( Budget 2021) से काफी उम्मीदें हैं।

टैक्सपेयर्स को बजट से उम्मीदें

सरकार ने कोरोना के कारण बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मेगा राहत पैकेज और रिफॉर्म की घोषणा कीय़ गुड्स एंड सर्विसेज की घरेलू खपत को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए कई उपाय किए गए। अब टैक्सपेयर्स को बजट से काफी उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार बजट में उनके लिए बड़ी राहत की घोषणा करेगी।

आयकर दाताओं की मांग

इनकम टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार बजट में आयकर अधिनियम की धारा 80(C), 80 (CCC) और 80 (CCD) के तहत मिलने वाली छूट में बढ़ोतरी करें।

करदाताओं को उम्मीद है कि एनपीएस निकासी पर टैक्स छूट मिले। दरअसल वर्तमान आयकर कानून के मुताबिक NPS अकाउंट को बंद कराने पर निकासी की 60 फीसदी रकम पर ही टैक्स छूट मिलती है, बाकी की बची रकम से एनपीएस सब्सक्राइबर को एन्यूटी खरीदनी होती है, जिसपर टैक्स लगता है। यानी एनपीएस का 60 फीसदी हिस्सा ही टैक्सफ्री है। आयकर दाता चाहते हैं कि इसकी लिमिट बढ़ें।

वहीं सेल्फ-ऑक्यूपाइड प्रोपर्टी पर इंटरेस्ट में छूट को आयकर दाता चाहते हैं कि इसे और तार्किक बनाया जाए। वर्तमान नियम के मुताबिक घर की खरीदने, निर्माण, मरम्मत और रिनोवेशन के लिए लिए गए लोन पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर सरकार टैक्स छूट क लाभ देती है, लेकिन सेल्फ-ऑक्यूपाइड घर होने पर इस छूट की सीमा दो लाख रुप तक सीमित हो जाती है।टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि इसे तार्किक बनाया जाए।

वहीं करदाता चाहते हैं कि कोरोना बीमारी के ट्रीटमेंट पर किए गए खर्चों में डिडक्‍शन का प्रावधान होना चाहिए।

इनकम टैक्स में छूट की सीम बढ़ाने की मांग: लोग चाहत हैं कि इनकम टैक्स एक्‍ट के सेक्‍शन 80सी के तहत सरकार को छूट की लिमिट 1.5 लाख रुपए से बढ़ाया जाए।

क्या होता है बजट

जिस तरह से आप अपने घर का बजट बनाते हैं, ठीक उसी तरह से सरकार भी अपने खर्चें का बजट बनाती है। बजट के जरिए सरकार खर्च का ब्यौरा और आने वाले साल क लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले खर्च की जानकारी देती है। सरकार बजट के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली घोषणाएं और प्रावधान की जानकारी देती है। सरकर के आम बजट( Union Budget 2020) में आमदनी और खर्च का हिसाब-किताब होता है। आम बजट संविधान के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रूप है। इसी के जरिए सरकार अपने आर्थिक नीतियों को दिशा देती है। आम बजट में सभी मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए बजट आवंटन किय जाता है। इसमें नई स्कीम और घोषणाएं की जाती है, जिसका असर आम इंसान पर पड़ता है।

English summary

Union Budget 2021-22: What Taxpayers exception from Budget 2021, Will Finance Minister Nirmala Sitharaman give relief.