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Union Budget 2021: असंगठित क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों पर डेटाबेस का ऐलान कर सकती है सरकार

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नई दिल्ली। अगले हफ्ते, 29 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र (Budget session) में केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों और अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों के डेटाबेस बनाने की घोषणा कर सकती है। जिससे इस वर्ग के लिए लाई जाने वाली योजनाओं को आसानी से इन तक पहुंचाया सके। इससे सरकार के लिए असंगठित क्षेत्र के लिए कार्यक्रमों को लागू करना आसान हो जाएगा। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है।

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बीते साल मई में सरकार ने प्रवासी मजदूरों का नेशनल डेटाबेस बनाने और असंगठित क्षेत्र के वर्करों को आइडेंटिटी नंबर देने की योजना शुरू करने की बात कही थी। जिसते बाद असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने पर काम चल भी रहा है। कुछ समय पहले श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाने के लिए दूसरे मंत्रालयों से भी मदद मांगी है। ऐसे में सरकार बजट सत्र में इसको लेकर जानकारी दे सकती है।

लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के पैदल पलायन के बाद कई संगठनों ने सरकार से इस ओर ध्यान देने को कहा था। जिसके बाद केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस पर प्रस्ताव तैयार किया था। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस उनके 12-अंकीय आधार संख्या का उपयोग करके श्रमिकों के डेटाबेस को तैयार करेगा। डेटाबेस प्रवासी मजदूरों सहित सभी असंगठित श्रमिकों को एनरोल करेगा, जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने और असंगठित मजदूरों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में मदद करेगा।

बता दें कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होना है। सत्र का पहला भाग 29 जनवरी से शुरू होगा और 15 फरवरी तक चलेगा। बजट सेशन का दूसरा भाग 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी।

ये भी पढ़ें- Budget 2021: क्यों पहले से बिल्कुल अलग होगा इस बार का केंद्रीय बजट

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English summary
Union Budget 2021 Govt may announce a database of informal workers in Budget
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