जीरो नेट ऋण लक्ष्य के लिए RIL बोर्ड इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने सोमवार को कहा कि उसका बोर्ड गुरुवार को अपनी बोर्ड बैठक के दौरान राइट्स आधार पर मौजूदा शेयरधारकों को इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। विश्लेषकों का कहना है कि यदि अन्य हिस्सेदारी बिक्री योजनाओं में देरी होती है तो इस कदम फर्म को अपने शून्य-शुद्ध ऋण लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

बीएसई को दिए एक बयान में आरआईएल ने कहा कि फर्म का बोर्ड गुरुवार को बैठक करेगा और मार्च 2020 की तिमाही और वित्त वर्ष 2015 के परिणामों पर विचार करेगा और इक्विटी शेयरों पर लाभांश की सिफारिश करेगा और राइट्स के आधार पर मौजूदा शेयरधारकों को इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा।

यह अनुमति लागू कानून के तहत दी जा सकती है, जो नियामक / वैधानिक अनुमोदन के अधीन के रूप में आवश्यक हो सकता है।

एक विश्लेषक ने कहा, हम एक अधिकार मुद्दे की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर अरामको को हिस्सेदारी की बिक्री में कोई देरी हो, तो मौजूदा वैश्विक संदर्भ और तेल बाजार में राइट्स इश्यू को 'प्लान बी' के रूप में देखा जाना चाहिए, जो शून्य-शुद्ध ऋण लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है।

अधिकारों के माध्यम से विश्लेषक को 5 फीसदी कमजोर पड़ने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में कहें, तो प्रत्येक शेयरधारक प्रत्येक 100 शेयरों के लिए पांच नए शेयरों के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। सोमवार के समापन मूल्य पर आरआईएल को 10 फीसदी की छूट मानते हुए 40,802 करोड़ रुपए जुटाने में मदद मिलेगी।

मार्च 2021 से पहले RIL एक शून्य-शुद्ध ऋण कंपनी होगी: मुकेश अंबानी

अगस्त 2019 में समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने शेयरधारकों को बताया था कि मार्च 2021 से पहले आरआईएल एक शून्य-शुद्ध ऋण कंपनी होगी। दिसंबर 2019 तक आरआईएल का कर्ज 3,06000 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2019 में 287000 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2019 तक नेट डेट 153000 करोड़ रुपये था। क्रेडिट सुइस नोट के अनुसार मार्च 2020 तक आरआईएल का शुद्ध ऋण-से-इक्विटी अनुपात 0.52x होने की उम्मीद है।

हिस्सेदारी के लिए फेसबुक Jio प्लेटफार्म में 43,574 करोड़ करेगा निवेश

पिछले हफ्ते आरआईएल ने घोषणा की है कि फेसबुक 9.99 फीसदी हिस्सेदारी के लिए Jio प्लेटफार्मों में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 153000 करोड़ रुपए के शुद्ध ऋण के साथ आरआईएल को अभी भी अपने शून्य-नेट ऋण लक्ष्य को पूरा करने के लिए 110000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। तो 5 फीसदी इक्विटी कमजोर पड़ने से पूरी तरह से मदद नहीं मिल सकती है और आरआईएल को उच्च डाइल्यूशन के लिए जाना पड़ सकता है।

मौजूदा बाजार मूल्य पर राइट्स इश्यू से 81,600 करोड़ जुटा सकेगा RIL

अनुमान किया जा रहा है कि 10 फीसदी की छूट के साथ आरआईएल मौजूदा बाजार मूल्य पर राइट्स इश्यू से 81,600 करोड़ रुपये प्राप्त करने में सक्षम होगा, अगर वह अपनी इक्विटी का 10 फीसदी डाइल्यूट करता है। हालांकि इस मुद्दे के आकार का विवरण साझा करना अभी बाकी है।

आरआईएल का दिसंबर तिमाही का पूंजीगत व्यय14,015 करोड़ रुपए था

आरआईएल का दिसंबर तिमाही का 14,015 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय उसके नकद लाभ का तीन-चौथाई था, जो कि 18,511 करोड़ रुपए था, जो ऋण में कमी के लिए अधिशेष नकदी का संकेत देता है।

सऊदी अरामको को 1500 करोड़ रुपए में 20 फीसदी शेयर बेचेगी RIL?

कर्ज में कमी के उपाय के रूप में आरआईएल ने अपने तेल-से-रसायन (ओ 2 सी) प्रभाग में सऊदी अरामको को 1500 करोड़ रुपए में 20 फीसदी बेचने की योजना बनाई है। हालांकि तेल की कीमतों में दुर्घटना के साथ विश्लेषकों ने सौदा पूरा करने के लिए समयरेखा पर चिंता जताई है।

टेलीकॉम टॉवर ट्रस्ट की 51 फीसदी हिस्सेदारी ब्रुकफील्ड समूह से सौदा

कंपनी की अन्य योजनाओं में अपनी टेलीकॉम टॉवर ट्रस्ट की 51 फीसदी हिस्सेदारी की बिक्री के लिए ब्रुकफील्ड समूह के साथ 25,215 करोड़ रुपए का सौदा शामिल है। आरआईएल ने अपने फाइबर एसेट्स इनविट में एक रणनीतिक निवेशक लाने की भी योजना बनाई है।

2019 में RIL और बीपी एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए सहमत हुए थे

दिसंबर 2019 में आरआईएल और बीपी एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए सहमत हुए थे, जिसमें बीपी 7,000 करोड़ रुपए में आरआईएल के खुदरा ईंधन कारोबार में 49 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा।

English summary

In a statement to BSE, RIL said that the firm's board will meet on Thursday and consider the March 2020 quarter and FY15 results and recommend dividends on equity shares and issue equity shares to existing shareholders on rights basis Will consider the proposal to do. This permission may be granted under applicable law, which may be required as subject to regulatory / statutory approval.