विवाद होगा खत्म, मोदी सरकार को 40000 करोड़ देकर मदद करेगी RBI!

नई दिल्ली। सरकार और रिजर्व बैंक के बीच लंबे वक्त से चला आ रहा विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद अब सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच की स्थिति अब समान्य होती नजर आ रही है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास के पदभार संभालने के बाद अब खबर आ रही है कि मोदी सरकार की मदद के लिए केंद्रीय बैंक आगे आ सकता है। आरबीआई सरकार को 40000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे सकता है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक केंद्रीय बैंक केंद्र सरकार को 40 हजार करोड़ का मदद कर सरकार का खजाना भरने में सहायता करेगी। आरबीआई सरकार को डिविडेंड देने के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई मार्च 2019 तक केंद्र सरकार को 4.32 बिलियन डॉलर से 5.8 बिलियन डॉलर तक का डिविडेंड दे सकता है। आपको बता दें कि सरकार लंबे वक्त से डिविडेंड की मांग कर रही थी। माना जा रहा है कि सरकार को ये मार्च तक मिल जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स कलेक्शन में भारी कमी आई है, जिसके बाद सरकार लगातार डिविडेंड का मांग कर रही थी। इस लाभांश से सरकार को घाटे से उबरने में मदद मिलेगी। टैक्स संग्रह में हुई कमी की वजह से सरकार को घाटे का सामना करना पड़ा है।

गौरतलब है कि लाभांश भुगतान और अन्य मसलों की वजह से केंद्र सरकार और पूर्व आरबीआई गवर्नर के बीच मुठभेड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद 10 दिसंबर को उर्जित पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह निजी वताई थी। उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है।

English summary

The central bank is likely to transfer an interim dividend of as much as Rs40,000 crore ($5.7 billion) to the government by March.