9 घंटे तक चली RBI की बैठक,एक्सपर्ट कमिटी बनाने पर राजी, छोटे कारोबारियों के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाई

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच मतभेद सामने आने के बाद आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। 9 घंटे तक चली इस बोर्ड की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और अहम फैसले लिए गए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बैठक में बोर्ड ने कहा कि आरबीआई को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत देने के लिए कर्ज की सीमा 25 करोड़ तक बढ़ाई जानी चाहिए।

बोर्ड ने कहा कि वित्तीय स्थायित्व के लिए ऐसा जरूरी है।इतना ही नहीं बैठक में बैंक से फाइनेंशियल सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ाने को भी कहा है। वहीं आरबीआई ने सेंट्रल बोर्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क(ईसीएफ) पर चर्चा के लिए एक एक्स्पर्ट कमिटी बनाने पर अपनी रजामंदी दे दी है। इस कमिटी में सदस्यों और नियम आरबीआई और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से तय किए जाएं। दोनों की आपसी सहमति से फैसले लिए जाएंगे।

आरबीआई इको कैप फ्रेमवर्क के लिए एक्सपर्ट समिति गठित करेगा।ये एक्सपर्ट समिति केन्द्र सरकार के साथ विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए काम करेगी। केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर इस कमिटी का गठन करेगी।

Reserve Bank of India (RBI) Central Board decided to constitute an
expert committee to examine the Economic Capital Framework (ECF), the membership and terms of reference of which will be jointly determined by the Government of India and the RBI. pic.twitter.com/lGIA0NraCS

— ANI (@ANI) November 19, 2018

The Board also advised that the RBI should consider a scheme for restructuring of stressed standard assets of MSME borrowers with aggregate credit facilities of up to Rs. 250 million, subject to such conditions as are necessary for ensuring financial stability. https://t.co/u7C7ilVHwG

— ANI (@ANI) November 19, 2018

English summary

Reserve Bank of India (RBI) Central Board decided to constitute an expert committee to examine the Economic Capital Framework (ECF), the membership and terms of reference of which will be jointly determined by the Government of India and the RBI.