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लोन मोरेटोरियम से लेकर डिजिटल बैंकिंग तक, 2020 में RBI के इन फैसलों ने दी बड़ी राहत

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नई दिल्ली। RBI Big Decision in 2020. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में ऐसे कई अहम फैसले लिए जिसने आर्थिक मोर्चे पर लोगों को प्रभावित किया है। लोन ईएमआई से लेकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तक , बैंक अकाउंट से लेकर चेक पेमेंट में कई बदलाव किए गए हैं। आज हम साल 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( RBI) के बड़े फैसलों के बारे में बात कर रहे हैं।

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RBI के फैसले के बाद RTGS से 24x7 भेज सकेंगे पैसे

RBI के फैसले के बाद RTGS से 24x7 भेज सकेंगे पैसे

RBI ने लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन में राहत देते हुए बड़ा फैसला किया है। NEFT के बाद आरबीआई ने RTGS से भी हर दिन चौबीसों घंटे पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा दे दी है। दिसंबर से लोगों को यह सुविधा मिली है। रिजर्व बैंक ने लोगों को RTGS के जरिए भी हर दिन 24 घंटे फंड ट्रांसफर किया जा सकता है।

RBI के दायरे में आएंगे सभी कॉपरेटिव बैंक

RBI के दायरे में आएंगे सभी कॉपरेटिव बैंक

केंद्रीय कैबिनेट ने बैंकिंग सेक्टर मं बड़ा बदलाव करते हुए सभी को-ऑपरेटिव बैंकों (co-operative banks) को रिजर्व बैंक के दायरे में ला दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब सभी कॉपरेटिव बैंक आरबीआई के अंर्तगत होंगे। इससे कोऑपरेटिव बैंक के खाता धारकों का भरोसा बढ़ेगा।

 चेक पेमेंट हुआ और सुरक्षित

चेक पेमेंट हुआ और सुरक्षित

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक पेमेंट को और सुरक्षित करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करने का फैसला किया। सभी बैंकों को निर्देश दिए गए कि वो चेक के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करे। जिसके तहत 1 जनवरी 2021 से 50000 रुपए से अधिक के चेक पेमेंट करने पर चेक जारीकर्ता को बैंक को चेक से संबंधित सभी जरूरी जानकारी दनी होगी।

 बंद हो गया बैंक

बंद हो गया बैंक


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में 94 साल पुराने लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) को बंद करने का फैसला किया। RBI ने इस बैंक को डीबीएस बैंक (DBS Bank) में मर्ज करने का फैसला किया। बैंक की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए ये फैसला किया।

 पेमेंट कंपनियों के लिए इंटरऑपरेबल QR कोड अनिवार्य

पेमेंट कंपनियों के लिए इंटरऑपरेबल QR कोड अनिवार्य

RBI ने पेमेंट कंपनियों के लिए इंटरऑपरेबल क्विक रिस्पॉन्स कोड (Interoperable QR Code) को अनिवार्य कर दिया। डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया। RBI के निर्देश क मुताबिक पेमेंट ऑपरेटर्स को मार्च, 2022 इंटरऑपरेबल QR कोड अपनाना होगा।

 RBI ने होम लोन के नियमों में किया बदलाव

RBI ने होम लोन के नियमों में किया बदलाव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी में होम लोन को लेकर बड़ा फैसला किया। RBI ने रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी लाने के लिए होम लोग में अहम बदलाव किए, जिसके मुताबिक 31 मार्च 2022 तक सैंक्सन किए गए सभी नए हाउसिंग लोन उसे लोन-टू-वैल्यू (LTV) रेश्यो से लिंक करने का फैसला किया। RBI के इस फैसले से लोग पहले से ज्यादा लोन ले सकेंगे।

लोन मोरेटोरियम पर ईएमआई भरने वालों के लिए कैशबैक

लोन मोरेटोरियम पर ईएमआई भरने वालों के लिए कैशबैक

RBI ने बैंकों और लोन लने वाली संस्थानों को 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के ब्याज माफी योजना लागू करने को कहा है। वहीं लोन मेरेटोरियम क दौरान ईएमआई भरने वालों को 5 नवंबर तक कैशबैक देने का निर्देश बैंकों को दिया

Credit-Debit कार्ड को लेकर फैसला

Credit-Debit कार्ड को लेकर फैसला

RBI ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड (Debit-Credit Card) से जुड़े नियमों में बदलाव किया। नए बदलाव के तहत क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धारकों को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से ट्रांजैक्शन के लिए अलग से अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। यानी कार्डधारकों को जो सर्विस चाहिए उसके लिए आवदन करना होगा।

 Current Account का नियम बदला

Current Account का नियम बदला

आरबीआई ने साल 2020 में चालू खाता को लकर नियम बदलते हुए कहा कि वो लोग चालू खाता नहीं खोल पाएंगे, जिन्होंने नकद कर्ज या ओवरड्राफ्ट (overdraft) की सुविधा ली हुई है।

बैंकों को दिया मोरोटोरियम

बैंकों को दिया मोरोटोरियम


मार्च 2020 में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को मोरेटोरियम दिया, जिसके तहत लोन लेने वाले पहले 3 महीनों तक ईएमआई नहीं चुका पाएंगे, जिसका असर उनकी क्रेडिट रेटिंग पर नहीं होगा। यानी EMI नहीं भरने पर उनकी क्रेडिट रेटिंग खराब नहीं होगी। RBI ने बैंकों को अपने ग्राहकों को ये लाभ देने का निर्दश दिया।

English summary
RBI big decision in 2020: From loan moratorium to digitisation, 2020 saw major shifting in Banking.
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