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रेलवे की हालत खस्ता: 100 रुपए कमाने के लिए खर्च करती है 111 रुपए, जानें क्या है वजह?

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Indian Railways के हालात खस्ता, कमाई से ज्यादा हो रहा है खर्च । वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे आर्थिक तंगी से गुजर रही है। रेलवे की खस्ता हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रेलवे जितना कमा नहीं रहा हैं उसके ज्यादा खर्च कर रहा है। ताजा आंकड़े यहीं कहते हैं। रेलवे यात्री किरायों और मालभाड़े से जितना कमाई करता है उससे ज्यादा रेलवे खर्च कर देता है। रेलवे द्वारा जारी किए गए एक आंकड़े से ये बात साफ होती है कि रेलवे को हर 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को 111.51 रुपए खर्च करना पड़ता है।

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 रेलवे की हालत खस्ता

रेलवे की हालत खस्ता

रेलवे के फाइनेंस विंग द्वारा जारी किए आंकड़ों के मुताबिक रेलवे को 100 रुपए कमाने के लिए 111 रुपर खर्च करने पड़ते हैं। अप्रैल-जुलाई में रेलवे का रिकॉर्ड ऑपरेटिंग रेश्यो 111 फीसदी पर है। जिसका मतलब है कि आमदनी से ज्यादा खर्च है। आपको बता दें कि ये रेश्यो सबसे अधिक है। पिछले 5-6 सालों से ये 90 फीसदी तक गया, लेकिन अब ये आंकड़ा 111 प्रतिशत पर पहुंच गया है। दरअसल ऑपरेटिंग रेश्यो एक पैमाना है जिसके तहत राजस्व की तुलना में खर्चों की गणना की जाती है।

 लक्ष्य से कम हुई कमाई

लक्ष्य से कम हुई कमाई

रेलवे ने अप्रैल-जुलाई में यात्री किराए से कमाई का लक्ष्य 17,736.09 करोड़ रखा था, जो कि 17,273.37 करोड़ रुपए पर टिक गया. वहीं पिछले 4 महीनों का भी हाल ऐसा ही रहा। वहीं रेलवे की सामान से होने वाली ढुलाई भी इसके अनुमानित लक्ष्य से कम रही है, जिसकी वजह से रेलवे की कुल कमाई पर असर पड़ा। चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे की कुल कमाई 56,717.84 करोड़ रुपए पर अटक गई जबकि उसका लक्ष्य 61,902.51 करोड़ रुपए का था।

 पेंशन पर बढ़ा खर्च

पेंशन पर बढ़ा खर्च

आय के मुकाबले रेलवे के खर्च में बढ़ोतरी हुई है। रेलवे की पेंशन देयता, रेलवे बोर्ड का खर्च और रेलवे संस्थानों पर होने वाले खर्च में बढ़ोतरी हुई। 7वें वेतन आयोग के बाद रेलवे को पेंशन के लिए 47,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा रहा है। अप्रैल-जुलाई में रेलवे ने करीब 12,000 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च किया।

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English summary
Railway set a record-high operating ratio of 111.51 per cent which means it spent Rs 111.51 to generate every Rs 100, reflective of lower growth in traffic against the set target and heavy outgo on account of increased pension liability and working expenses.
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