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दिल्ली: घर-घर जाकर जब्त की जाएंगी पुरानी डीजल गाड़ियां, लिस्ट हो चुकी है तैयार

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नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों से 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां जब्त की जाएगी। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली से पुरानी डीजल कारों को पूरी तरह से हटाने के लिए सोमवार से नया अभियान शुरू किया जा रहा है। नए अभियान के तहत अब दिल्ली के घर-घर जाकर पुरानी गाड़ियां हटाई जाएंगी। परिवहन विभाग ने इसके लिए अभियान शुरू कर दिया है।

 दिल्ली से गायब होगी डीजल गाड़ियां

दिल्ली से गायब होगी डीजल गाड़ियां

परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नया अभियान शुरू कर दिया है। विभाग ने 15 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों की धर पकड़ शुरू कर दी है। इसके लिए ट्रांसपॉर्ट डिपार्टमेंट और एमसीडी ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। सड़कों के साथ-साथ लोगों के घर-घर जाकर पुरानी डीजल कारों को जब्त करने का काम शुरू किया जाएगा। परिवहन विभाग ने ऐसी गाड़ियों की लिस्ट तैयार कर ली है।

 दोबारा नहीं मिलेगी जब्त गाड़ियां

दोबारा नहीं मिलेगी जब्त गाड़ियां

परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन डी-रजिस्टर्ड की गई गाड़ियों की लिस्ट तैयार की गई है, उन्हें जब्त करने के बाद दोबारा नहीं लौटाया जाएगा। पुरानी डीजल कारों की जब्ती के लिए कॉलोनियों में टीमें जाएंगी। आसपास पब्लिक स्ट्रीट और रोड पर चेकिंग की जाएगी। टीम को जो भी पुरानी गाड़ी वहां मिलेगी उसे फौरन जब्त कर लिया जाएगा। जब्त की गई गाड़ियों को उनके मालिक को नहीं लौटाया जाएगा।

 एनजीटी का आदेश

एनजीटी का आदेश

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए एनजीटी से भी पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर आदेश दिया था। परिवाहन विभान ने भी दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को खास निशाने पर लिया है। विभाग ने साफ कर दिया कि 15 साल पुरानी कारों, टू व्हीलर, लाइट वीइकल समेत सभी वाहनों को पब्लिक एरिया में पार्क नहीं होने दिया जाएगा।आपको बता दें कि परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस साल सितंबर 2018 तक 171471 गाड़ियों का चालान किया है और 36876 गाड़ियों को जब्त किया है। 2018 में सितंबर तक बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चलने वाली 14845 गाड़ियों के चालान काटे गए। जबकि विजिबल पलूशन के मामले में 21882 गाड़ियों के चलान कटे।

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English summary
As winter approaches and Delhi braces for the debilitating pollution that comes along with it, the transport department has started its bid to curb vehicular emissions.
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